अमरावती जिल्हा परिषदेत निविदा घोटाळा? पैशांची मागणी आणि नियमबाह्य अटींचे गंभीर आरोप; प्रशासन रडारवर

अमरावती: अमरावती जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागातील ई-निविदा प्रक्रिया सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. शासन निर्णयाला हरताळ फासून नियमबाह्य अटी लादणे आणि निविदा उघडण्यासाठी पैशांची मागणी करणे, असे गंभीर आरोप विभागातील अधिकाऱ्यांवर करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी काही संस्थांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO) धाव घेत चौकशीची मागणी केली आहे.

शासन निर्णयाचे उल्लंघन: ‘समकक्ष काम’ अटीचा पेच

१८ ऑक्टोबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार, १.५० कोटी ते ५ कोटी रुपयांच्या कामांसाठीच “समकक्ष काम” ही अट लागू आहे. मात्र, लघु पाटबंधारे विभागाने १.५० कोटींच्या आतील कामांसाठीही ही अट लावून अनेक पात्र कंत्राटदारांना जाणीवपूर्वक अपात्र ठरविल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. यामुळे मर्जीतील कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

सहाय्यक लेखाधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप

या प्रकरणातील सर्वात खळबळजनक बाब म्हणजे लघु पाटबंधारे विभागाचे सहाय्यक लेखाधिकारी लक्ष्मण राठोड यांच्यावर निविदा उघडण्यासाठी पैशांची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आर्थिक देवाण-घेवाण करून काही अपात्र निविदा पात्र केल्या गेल्याचाही दावा तक्रारदारांनी केला आहे.

ऑफलाईन कामांचे ‘मॅनेजमेंट’?

तक्रारीनुसार, १० लाख रुपयांच्या आतील मजूर संस्थांची कामे समितीमार्फत देणे बंधनकारक असताना ती ऑफलाईन पद्धतीने ‘मॅनेज’ केली जात आहेत. सुशिक्षित बेरोजगार आणि खुल्या प्रवर्गातील कामांमध्येही मोठी अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे.

तक्रारदारांच्या प्रमुख मागण्या:

• नियमबाह्य अटी रद्द करा: शासन निर्णयाविरुद्ध लावलेली ‘समकक्ष कामाची’ अट तात्काळ रद्द करावी.
• बीड डॉक्युमेंट्सची चौकशी: सर्व कामांच्या कागदपत्रांची सखोल चौकशी व्हावी.
• दोषींवर कारवाई: भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.
• न्यायालयीन इशारा: प्रशासनाने दखल न घेतल्यास या प्रकरणी न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.