भारतात लवकरच नव्या धर्माची घोषणा? लोकसभेत थेट मागणी; महाराष्ट्र कनेक्शन चर्चेत
धर्मनिरपेक्ष भारतात नव्या धर्माच्या मान्यतेचा मुद्दा थेट लोकसभेत पोहोचल्याने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्रातील एका खासदाराने केलेली मागणी मान्य झाल्यास देशात ‘आदिवासी’ या नावाने स्वतंत्र धार्मिक ओळख अस्तित्वात येऊ शकते. या मागणीमागील कारणं, भूमिका आणि त्यावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत.
कोणी केली ही मागणी?
लोकसभेत ही मागणी मांडणारे काँग्रेसचे खासदार गोवाल कागदा पडवी आहेत. आदिवासी समाजाची स्वतंत्र धार्मिक आणि सांस्कृतिक ओळख मान्य केली जावी, अशी ठाम भूमिका त्यांनी लोकसभेच्या सभागृहात मांडली.
‘शेड्युल्ड ट्राइब’ नव्हे, ‘आदिवासी’ ओळख
खासदार पडवी यांनी केंद्र सरकारकडे आग्रह धरला आहे की,
- जनगणना आणि सर्व शासकीय कागदपत्रांमध्ये
- ‘Scheduled Tribe (ST)’ ऐवजी ‘आदिवासी’ हा शब्द वापरावा,
- तसेच आदिवासी समाजाला स्वतंत्र धार्मिक श्रेणी म्हणून मान्यता द्यावी.
त्यांच्या मते, आदिवासी समाजाची ओळख केवळ आरक्षणापुरती मर्यादित न ठेवता ती धार्मिक व सांस्कृतिक स्वरूपातही मान्य केली पाहिजे.
ब्रिटिशकालीन जनगणनेचा संदर्भ
आपल्या भूमिकेचं समर्थन करताना पडवी यांनी 1931 च्या ब्रिटिशकालीन जनगणनेचा संदर्भ दिला. त्या जनगणनेमध्ये आदिवासी समाज स्वतंत्र श्रेणीत नोंदवण्यात आला होता.
त्या वेळचे जनगणना आयुक्त हटन यांनी आदिवासी समाजाच्या स्वतंत्र धार्मिक परंपरांचा उल्लेख करत, त्यांच्यावर होत असलेल्या हळूहळू हिंदूकरणाच्या प्रक्रियेवर निरीक्षण नोंदवले होते, असं पडवी यांनी सांगितलं.
न्यायालयीन निरीक्षणांचाही आधार
या मागणीसाठी न्यायालयीन निर्णयांचाही आधार असल्याचं खासदार पडवी यांनी नमूद केलं.
- 2011 मध्ये राम रतन विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गोंडसारख्या आदिवासी जमातींच्या स्वतंत्र धार्मिक परंपरा असल्याचं स्पष्ट केलं.
- 2020 मध्ये सरणा धर्मावरील सुनावणीत केंद्र सरकारने अनेक आदिवासी स्वतःला हिंदू मानत नाहीत, हे सर्वोच्च न्यायालयात मान्य केलं.
- 2021 मध्ये ओडिशा उच्च न्यायालयाने सरणा धर्म ही स्वतंत्र धार्मिक ओळख असल्याचं मान्य केलं.
सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया, पण खासदारांची भूमिका स्पष्ट
या मागणीनंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. काहींनी या मागणीला पाठिंबा दर्शवला, तर काहींनी समाजात फूट पाडण्याचा आरोप केला.
मात्र यावर स्पष्टीकरण देताना खासदार गोवाल पडवी यांनी स्पष्ट केलं की,
“ही मागणी कोणताही समाज तोडण्यासाठी नाही, तर आदिवासी समाजाची ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळख जपण्यासाठी आहे.”
मान्यता मिळाल्यास काय बदल होऊ शकतो?
जर केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य केली, तर भारतात प्रथमच ‘आदिवासी’ नावाचा स्वतंत्र धर्म अधिकृतपणे अस्तित्वात येऊ शकतो. यामुळे जनगणना, कायदे, शासकीय धोरणं आणि सामाजिक संरचनेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
