सरकारचा निर्णय वादग्रस्त! धरणक्षेत्रात दारू विक्री आणि सेवनास मुभा
राज्यातील 3,255 धरण प्रकल्पांवर मद्यविक्री व सेवनास परवानगी; जलसंपदा विभागाचा नवा निर्णय चर्चेत
राज्य सरकारच्या एका मोठ्या निर्णयामुळे आता महाराष्ट्रातील धरणक्षेत्रांवर दारू पार्ट्या रंगण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जलसंपदा विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, धरण क्षेत्रांतील पर्यटनस्थळी मद्य विक्री आणि सेवनास मुभा देण्यात आली आहे.
हा निर्णय पारंपरिक नियमांपासून वेगळा असून, याआधी अशा ठिकाणी मादक पदार्थांचे सेवन अथवा विक्री आढळल्यास संबंधित करार रद्द केला जात होता. आता मात्र ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
कशामुळे झाला हा निर्णय?
राज्यात अनेक धरण क्षेत्रांमध्ये बेकायदेशीर मद्यविक्री वाढली आहे. झोपड्या, टपऱ्यांमधून चालणाऱ्या या व्यवहारांमुळे धरण सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या अनधिकृत विक्रीवर बंदी आणून पर्यटनाला चालना देण्याच्या हेतूने, आणि बहुराष्ट्रीय पंचतारांकित हॉटेल चेनना आकर्षित करण्यासाठी, शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील धरण प्रकल्पांची स्थिती:
मोठे प्रकल्प: 138
मध्यम प्रकल्प: 255
लघु प्रकल्प: 2,862
एकूण प्रकल्प: 3,255
हे प्रकल्प बहुतांश वेळा निसर्गरम्य भागात, डोंगर-दऱ्यांमध्ये स्थित असून पर्यटकांची मोठी गर्दी नेहमीच असते. काही ठिकाणी शासकीय विश्रामगृहेही आहेत, जे या निर्णयामुळे खासगी गुंतवणुकीसाठी खुली होतील.
शासन निर्णयातील प्रमुख मुद्दे:
धरण परिसरात आता मद्यविक्री आणि सेवन कायदेशीर
याआधी असलेली ‘करार रद्द’ करण्याची अट हटवली
जलसंपदा विभागाचे नियंत्रण राहणार
पर्यटनाला चालना व स्थानिकांना रोजगार हा उद्देश
राज्य सरकारला महसूलात वाढ अपेक्षित
महत्त्वाचे प्रश्नोत्तर (FAQ Style):
१) हा निर्णय नेमका का घेतला गेला आहे?
अवैध मद्यविक्रीवर आळा घालणे, धरण क्षेत्रांचा विकास करणे, पंचतारांकित हॉटेल उद्योगाला आकर्षित करणे, आणि सरकारचा महसूल वाढवणे — हे मुख्य उद्देश आहेत.
२) कोणत्या विभागाने आणि केव्हा हा निर्णय घेतला?
जलसंपदा विभागाने ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हा शासन निर्णय जारी केला आहे.
३) राज्यात एकूण किती धरण प्रकल्प आहेत?
एकूण 3,255 प्रकल्प, त्यात 138 मोठे, 255 मध्यम आणि 2,862 लघु पाटबंधारे प्रकल्प आहेत.
४) याचा स्थानिकांवर काय परिणाम होईल?
पर्यटनामुळे स्थानीय रोजगाराच्या संधी वाढतील. मात्र सामाजिक व पर्यावरणीय परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
