कॅन्सरच्या उपचारात सुलभता आणण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात ‘डे केअर’ सेंटरची उभारणी, कॅन्सरसह ३६ जीवरक्षक औषधी स्वस्त आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पुढील पाच वर्षांत ७५ हजार जागा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात ठेवले आहे. वाढीव जागांमुळे देशात डॉक्टरांची संख्या वाढणार आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात एकूण ९८ हजार ३११ कोटी रुपये निधीची तरतूद केली असून, गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २०० ‘डे केअर’ केंद्रे उभारली जातील. आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी, पुढील पाच वर्षात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ७५ हजार जागा निर्माण होतील. आगामी शैक्षणिक वर्षात वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये १० हजार अतिरिक्त जागा सुरू केल्या जातील. खासगी क्षेत्राच्या सहाय्याने मेडिकल टुरिझमवर भर देण्यात येणार आहे.
कॅन्सरसह ३६ औषधी स्वस्त होणार ..
औषध कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या रुग्ण साहाय्य कार्यक्रमांअंतर्गत रुग्णांना औषधे मोफत पुरवली गेली असतील तर बेसिक कस्टम ड्युटीमधून पूर्णपणे सूट दिली जाईल. या व्यतिरिक्त, ३७नवीन औषधे आणि १३ नवीन रुग्ण साहाय्य कार्यक्रमांना सूट यादीमध्ये समाविष्ट केले जाईल. कॅन्सरसह महत्त्वाची ३६ औषधी स्वस्त होणार. याशिवाय वैद्यकीय उपकरणेही स्वस्त होणार आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ब्रॉडबँडची सुविधाही जाहीर करण्यात आली आहे. तर ५ टक्के शुल्क यादीत ६ औषधांचा समावेश आहे. तर १३ नवीन रुग्ण मदत कार्यक्रमांना सूट दिली आहे.
३६ जीवनावश्यक औषधांना ५% कस्टम ड्युटीची सूट ही स्वागतार्ह बाब आहे. काही चांगली पावले असली, तरी सर्वांसाठी मोफत व दर्जेदार आरोग्य सेवा या उद्दिष्टासाठी मोठी तरतूद दिसत नसल्याने अनेक वर्षे आपण वाट पाहत असलेले आरोग्य क्षेत्रासाठी गेमचेंजर असा अर्थसंकल्प मात्र हा नक्कीच नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर डॉक्टर, औषधे या मूलभूत सुविधा नसताना ब्रॉडबँडने काही विशेष साध्य होणार नाही. २०१४-१५ पासून आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पात १९१% वाढ झाली असली तरी एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ २% एवढीच तरतूद असून आदर्श असलेल्या ८ ते १०% सोडा पण जेमतेम २.५% च्या नेहमीच्या आकड्यापासून ही तरतूद लांबच आहे. -डॉ. अमोल अन्नदाते, सामाजिक, आरोग्य समस्यांचे विश्लेषक
