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बजट 2025 की 75 मुख्य बातें – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा
- ₹12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं, सभी करदाताओं के लिए नई स्लैब दरें, मध्यम वर्ग को लाभ।
- वित्त मंत्री अगले सप्ताह नया इनकम टैक्स बिल पेश करेंगी।
- नया इनकम टैक्स कानून वर्तमान कानून की तुलना में अध्यायों और शब्दों की संख्या में आधा होगा।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹1 लाख से अधिक की ब्याज आय पर टीडीएस, किराए पर ₹6 लाख से अधिक पर टीडीएस।
- 90 लाख लोगों ने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया, अब पिछले 4 वर्षों के लिए ITR-U में रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।
- समावेशी विकास और मध्यम वर्ग के खर्च को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित।
- बजट का लक्ष्य विकास को गति देना और देश की क्षमता को अनलॉक करना है।
- छह प्रमुख क्षेत्रों में सुधार की पहल – कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक सुधार।
- असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला प्लांट स्थापित किया जाएगा।
- पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया संयंत्र फिर से चालू किए गए।
- MSME वर्गीकरण के लिए निवेश सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी, टर्नओवर की सीमा दोगुनी की जाएगी।
- सहकारी क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सरकारी सहायता।
- किसान क्रेडिट कार्ड: 7.07 करोड़ किसानों को ऋण की सुविधा, KCC के तहत ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की जाएगी।
- जूते, चमड़ा और खिलौना उद्योग को बढ़ावा।
- फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए नई योजना, जिससे 22 लाख नौकरियां, ₹4 लाख करोड़ का राजस्व और ₹1.1 लाख करोड़+ का निर्यात होगा।
- खिलौना क्षेत्र के लिए विशेष योजना, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य।
- कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा।
- 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे, IITs में सीटें 100% बढ़ाई जाएंगी, नए IITs में 6500 छात्रों के लिए अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर।
- स्टार्टअप्स के लिए नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा।
- ₹10,000 करोड़ की नई सरकारी सहायता, पहले से मौजूद ₹10,000 करोड़ के अलावा।
- 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पहले बार उद्यमियों के लिए नई योजना।
- शिक्षा में AI के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, ₹500 करोड़ का प्रावधान।
- अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी।
- बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा।
- आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय दाल उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा।
- IITs में 75,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।
- हर जिले में कैंसर अस्पताल खोला जाएगा, प्राथमिक स्कूलों में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध होगी।
- ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष बनाया जाएगा, 2025-26 के लिए ₹10,000 करोड़ का आवंटन।
- “धन-धन्य कृषि योजना” 100 जिलों को कवर करेगी, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
- एससी/एसटी महिलाओं के लिए 5 लाख लाभार्थियों को 5 वर्षीय अवधि के टर्म लोन की नई योजना।
- जूते और चमड़ा क्षेत्र के लिए योजना से 22 लाख रोजगार, ₹4 लाख करोड़ का राजस्व और ₹1.1 लाख करोड़+ का निर्यात।
- खिलौना उद्योग के लिए भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की योजना।
- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम, 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ माताओं और 20 लाख किशोरियों को पोषण सहायता।
- सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी, सभी माध्यमिक स्कूलों में ब्रॉडबैंड सुविधा।
- 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, वैश्विक स्किलिंग साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता।
- पीएम स्वनिधि योजना को पुनः प्रारूपित किया जाएगा, ₹30,000 UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की शुरुआत होगी।
- प्रत्येक बुनियादी ढांचा मंत्रालय को PPP मॉडल में 3 वर्षीय परियोजनाओं की योजना तैयार करनी होगी।
- जल जीवन मिशन को विस्तारित किया जाएगा, 15 करोड़ परिवारों को नल जल कनेक्शन।
- 2047 तक 100GW परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य पर ध्यान।
- UDAN योजना के तहत 120 नए गंतव्य जोड़े जाएंगे, 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा।
- शहरी परिवर्तन के लिए ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष।
- बुनियादी ढांचे में निवेश पर जोर, PPP परियोजनाओं और परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर ध्यान।
- बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिम कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता।
- जूते और चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने वाली योजना, 22 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य।
- खिलौना उद्योग को वैश्विक हब बनाने की योजना।
- होमस्टे व्यवसायों को मुद्रा लोन प्रदान किए जाएंगे।
48.चिकित्सा पर्यटन और “हील इन इंडिया” पहल को बढ़ावा। - जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक किया जाएगा, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी।
- वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCCs) को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मार्गदर्शन ढांचा।
- केंद्रीकृत KYC प्रणाली जल्द।
- जन विश्वास 2.0 विधेयक, 100+ कानूनी प्रावधानों को अपराधमुक्त करेगा।
- ग्रामीण क्रेडिट स्कोर प्रणाली लागू की जाएगी।
- विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि का मसौदा तैयार किया जाएगा।
- बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 74% से बढ़ाकर 100% किया गया।
- कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान ₹31.47 लाख करोड़, शुद्ध कर प्राप्तियां ₹25.57 लाख करोड़।
- 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को कृषि और ऋण सहायता मिलेगी।
- प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना के तहत 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएंगी।
- अनुसंधान, विकास और नवाचार में ₹20,000 करोड़ का निवेश।
- राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन शुरू किया जाएगा।
- भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक, समुद्री क्षेत्र के सतत दोहन के लिए नीति बनेगी।
- कंपनियों के लिए फास्ट-ट्रैक मर्जर प्रक्रिया।
- सात अतिरिक्त टैरिफ दरें हटाने का प्रस्ताव, केवल 8 टैरिफ दरें शेष रहेंगी।
- वित्तीय घाटा GDP का 4.4%।
- LRS प्रेषण पर TCS सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख।
- किराए पर टीडीएस सीमा ₹6 लाख तक बढ़ाई गई।
- ₹10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर TCS हटाने का प्रस्ताव।
- करदाताओं को दो स्वयं-अधिवासित संपत्तियों का वार्षिक मूल्य “शून्य” घोषित करने की अनुमति
- नया इनकम टैक्स बिल मौजूदा प्रावधानों का लगभग आधा भाग बनाए रखेगा और मध्यम वर्ग पर केंद्रित व्यक्तिगत आयकर सुधार पेश करेगा। यह स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) व्यवस्था को तर्कसंगत बनाएगा, दरों की संख्या को कम करेगा और सीमा समायोजित करेगा।
- बिक्री पर TCS हटाने की घोषणा।
- अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए तीन वर्षीय ब्लॉक अवधि के लिए आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारण की योजना लाई जाएगी, जिससे ट्रांसफर प्राइसिंग को सुव्यवस्थित किया जाएगा और वार्षिक जांच का विकल्प मिलेगा।
- राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) से 29 अगस्त 2024 के बाद की गई निकासी पर कर छूट दी जाएगी।
- छोटे धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए अनुपालन बोझ कम किया जाएगा, पंजीकरण अवधि 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाएगी।
- करदाताओं को दो स्व-अधिवासित संपत्तियों का वार्षिक मूल्य “शून्य” घोषित करने की अनुमति होगी, बिना किसी शर्त के।
- करदाताओं को दो स्व-अधिवासित संपत्तियों का वार्षिक मूल्य “शून्य” घोषित करने की अनुमति होगी, बिना किसी शर्त के।
