
महापौर श्रीचंद तेजवानी यांच्या हस्ते उद्घाटन; पात्र नागरिकांना १९ नोव्हेंबर ते १९ डिसेंबरपर्यंत अर्जाची संधी, ५०० चौ. फुटांपर्यंत अतिक्रमण विनामूल्य नियमित होणार
अमरावती : शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणांच्या प्रश्नावर अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांसाठी अमरावती महानगरपालिकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करून नागरिकांना जमिनीचे पट्टे मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. गुरुवार, १९ नोव्हेंबर रोजी महापौर श्रीचंद तेजवानी यांच्या हस्ते या पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले. या सुविधेमुळे पात्र नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करता येणार असून, अर्ज सादर करण्यासाठी १९ नोव्हेंबर ते १९ डिसेंबर २०२६ अशी मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २५ मार्च २०२६ रोजी शासकीय जमिनीवरील पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयातील तरतुदींनुसार अमरावती महानगरपालिकेने ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. संबंधित नागरिकांनी https://pr.amravaticity-gov.in/ या संकेतस्थळावर जाऊन विहित मुदतीत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन महापौर तेजवानी यांनी केले.
१ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणांनाच पात्रता
या योजनेअंतर्गत १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेली आणि सध्या कायम असलेली केवळ निवासी प्रयोजनाची शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी पात्र ठरू शकतात. संबंधित जागा अर्जदाराच्या स्वतःच्या निवासासाठी वापरात असणे आवश्यक आहे. केवळ व्यावसायिक प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे या योजनेत समाविष्ट होणार नाहीत.
अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी कमाल १,५०० चौरस फुटांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमित क्षेत्र विनामूल्य नियमित करण्याची तरतूद आहे. ५०० ते १,५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी पहिल्या ५०० चौरस फुटांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यापुढील क्षेत्रासाठी प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निश्चित होणाऱ्या बाजारमूल्याच्या १० टक्के रक्कम कब्जेहक्क म्हणून भरावी लागणार आहे.
निवासी जागेचा काही भाग किराणा दुकान, चक्की, गॅरेज आदी उदरनिर्वाहाच्या व्यावसायिक कारणांसाठी वापरला जात असल्यास शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम आकारण्यात येईल. मात्र, त्याच वस्तीतील नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांसाठी असलेले किराणा दुकान, मेडिकल, पीठ गिरणी किंवा छोटेखानी दवाखाना यांसारख्या सुविधांचा शासन निर्णयातील अटींनुसार अपवादात्मक विचार केला जाणार आहे.
ऑनलाइन अर्जासाठी कोणती माहिती आवश्यक?
अर्जदारांना ऑनलाइन पोर्टलवर स्वतःची व कुटुंबाची संपूर्ण माहिती, संपर्क क्रमांक, पत्ता, झोन, वॉर्ड व प्रभाग क्रमांक, झोपडपट्टी किंवा मोहल्ल्याचे नाव, घर क्रमांक, जागेच्या चतुःसीमा, घराचा प्रकार, अतिक्रमित जागेचे एकूण क्षेत्रफळ आणि बांधकामाचे क्षेत्रफळ नमूद करावे लागणार आहे.
याशिवाय जागेचा वापर केवळ निवासी आहे की निवासी व व्यावसायिक, घरात दुकान, दवाखाना, दळण केंद्र, कार्यालय किंवा मेडिकल आहे का, त्यासाठी किती क्षेत्र वापरले जाते, तसेच वीज, पाणी, रस्ता आणि सर्व्हिस लाईनची सुविधा उपलब्ध आहे का, याची माहिती द्यावी लागेल. कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नावे, वय, नाते आणि आधार क्रमांकही नमूद करणे आवश्यक आहे.
अर्जदाराच्या भारतात अन्यत्र स्वतःच्या मालकीचे घर किंवा जागा आहे का, यापूर्वी कोणत्याही शासकीय घरकुल योजनेचा लाभ घेतला आहे का, तसेच महाराष्ट्रात अन्यत्र अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या योजनेचा लाभ घेतला आहे का, याची माहितीही अर्जात द्यावी लागणार आहे.
२०११ पूर्वीच्या वास्तव्याचे पुरावे अनिवार्य
संबंधित जागेवरील अतिक्रमण १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी अर्जदारांना त्या कालावधीतील वीज किंवा पाणी देयक, मतदार यादीतील नाव अथवा मतदार ओळखपत्र सादर करता येईल. याशिवाय झोपडपट्टी घोषित केल्याची अधिसूचना, अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंद किंवा अन्य ग्राह्य शासकीय रहिवासी पुराव्यांचाही आधार घेता येणार आहे.
अर्जासोबत अर्जदार व कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार कार्ड, अर्जदाराचे निवडणूक ओळखपत्र, आवश्यकतेनुसार पती किंवा पत्नीचे निवडणूक ओळखपत्र आणि चालू वर्षाची महानगरपालिका मालमत्ता कर भरल्याची पावती जोडावी लागेल. अर्जातील माहिती खरी असल्याचे तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रात या योजनेचा केवळ एकदाच लाभ घेत असल्याचे नमूद करणारे प्रतिज्ञापत्र किंवा स्वयंघोषणापत्रही आवश्यक आहे.
उपलब्धतेनुसार असेसमेंट कॉपी, ८-अ उतारा, अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंद, झोपडपट्टी अधिसूचना, अधिवास प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, प्रधानमंत्री आवास योजनेचा अर्ज क्रमांक आणि अन्य शासकीय पुरावे जोडता येतील. कागदपत्रांच्या प्रती अर्ज नमुन्यातील सूचनांनुसार स्वसाक्षांकित करून सादर कराव्या लागतील.
नियमित केलेल्या जागेची पाच वर्षे विक्री करता येणार नाही
या योजनेअंतर्गत एका कुटुंबाला संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात केवळ एकाच अतिक्रमणाच्या नियमनाचा लाभ घेता येणार आहे. नियमित करण्यात आलेली जागा भोगवटादार वर्ग-२ या नवीन शर्तीच्या अधीन राहील. आदेशाच्या तारखेपासून पुढील पाच वर्षे संबंधित जागेची विक्री, भाडेपट्ट्याने हस्तांतरण किंवा वापरात बदल करता येणार नाही.
नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वनक्षेत्र, रेल्वे मार्ग, महामार्ग, विद्युत वाहिन्या, पूररेषा तसेच सार्वजनिक उपयोगासाठी आरक्षित जागांवरील अतिक्रमणे या योजनेत नियमित केली जाणार नाहीत. तसेच १,५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील अतिक्रमणे आणि शासन निर्णयानुसार अपात्र ठरणारी प्रकरणे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतील. आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि नियोजनविषयक नियमांची पूर्तता करणेही बंधनकारक राहणार आहे.
अर्जांची छाननी करून अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव सादर होणार
ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महानगरपालिका प्रशासनाकडून अर्ज आणि जोडलेल्या कागदपत्रांची छाननी केली जाईल. त्यानंतर पात्रता व अपात्रतेबाबत अभिप्रायासह संबंधित प्रस्ताव शासन निर्णयानुसार सक्षम समितीकडे अंतिम निर्णयासाठी पाठविण्यात येतील. आवश्यकतेनुसार जागेची अधिकृत मोजणी आणि संबंधित विभागांची ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळविण्याची कार्यवाही केली जाईल.
अर्जदारांनी अर्जामध्ये अचूक व सत्य माहिती द्यावी. अपूर्ण, चुकीची किंवा खोटी माहिती आढळल्यास अर्ज अपात्र ठरविला जाऊ शकतो. तपासणीदरम्यान मूळ कागदपत्रे सादर करण्याची तयारी ठेवावी. ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर हस्तलिखित अर्जाची मूळ प्रत स्वतःजवळ जतन करून ठेवण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे.
महापौरांचे पात्र नागरिकांना आवाहन
शासकीय जमिनीवरील पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची ही संधी संबंधित नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे पात्र नागरिकांनी कोणतीही माहिती न लपवता, आवश्यक कागदपत्रांसह विहित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत. शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता वेळेत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी केले.
उद्घाटनप्रसंगी पदाधिकारी व नगरसेवकांची उपस्थिती
या कार्यक्रमाला महापालिका आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले, उपमहापौर सचिन भेंडे, स्थायी समिती सभापती अविनाश मार्डीकर, सभागृह नेते चेतन गावंडे, विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले, गटनेते नाना आमले, डॉ. राजेंद्र तायडे, शेख हमीद शेख वाहेद, विविध समित्यांचे सभापती व उपसभापती, नगरसेवक-नगरसेविका, अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख, शिल्पा नाईक, उपायुक्त नरेंद्र वानखडे, भाग्यश्री बोरेकर तसेच महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.



