वेतनवाढीचा प्रस्ताव रखडल्याने राज्यातील ३५ हजार न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर!

मोर्शी दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचारीही संपात सहभागी; न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम, समान काम-समान वेतनाची मागणी
मोर्शी | प्रतिनिधी
वेतनवाढीचा प्रस्ताव गेल्या २३ ते २४ महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याने राज्यातील सुमारे ३५ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपात मोर्शी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील महिला आणि पुरुष कर्मचारीही सहभागी झाले आहेत. न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर काळ्या फिती लावून कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले. या संपामुळे मोर्शी न्यायालयातील नियमित कामकाजावर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून आले.

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव गेल्या २३ ते २४ महिन्यांपासून शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही निर्णय होत नसल्याने न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ गट-क यांच्या माध्यमातून राज्यव्यापी बेमुदत संपाचे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

समान काम, समान हक्क आणि सुधारित वेतनश्रेणीची मागणी
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी समान कामासाठी समान हक्क व समान वेतन लागू करावे, तसेच सुधारित वेतनश्रेणी मंजूर करावी, अशा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. वेतनवाढीचा प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असून, शासनाने या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.

मोर्शी न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या
राज्यव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर मोर्शी दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांनी कामकाजापासून दूर राहत न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन केले. कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. या आंदोलनामुळे न्यायालयातील दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम झाला.
मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरूच राहणार?
राज्यातील सुमारे ३५ हजार न्यायालयीन कर्मचारी या संपात सहभागी झाल्याने न्यायालयीन व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वेतनवाढीच्या प्रस्तावावर शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. आता शासन या संपाची दखल घेऊन वेतनवाढीचा प्रश्न मार्गी लावणार का, याकडे राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.



