अमरावतीत उद्या सरकारची प्रतीकात्मक तेरवी!
प्रलंबित देयकांमुळे कंत्राटदार आक्रमक; शहरातील प्रमुख चौकांसह जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद व बांधकाम विभाग परिसरात झळकल्या शोकसंदेश पत्रिका
अमरावती : शासनाकडे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या देयकांच्या प्रश्नावरून अमरावती जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी यापूर्वी तिरडी आंदोलन करणाऱ्या कंत्राटदारांनी आता थेट सरकारची प्रतीकात्मक तेरवी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवार, २ नोव्हेंबर रोजी हे अनोखे आंदोलन करण्यात येणार असून, त्यापूर्वीच शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये सरकारच्या तेरवीचा शोकसंदेश असलेल्या पत्रिका झळकू लागल्या आहेत. या आंदोलनाची सध्या शहरात सर्वत्र चर्चा रंगली आहे.
अमरावती जिल्हा सर्व कंत्राटदारांच्या वतीने या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील अनेक कंत्राटदारांची विविध शासकीय विभागांकडील कोट्यवधी रुपयांची देयके दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्याचा आरोप कंत्राटदार संघटनांनी केला आहे. कामे पूर्ण करूनही मोबदला मिळत नसल्याने कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. बँकांचे कर्ज, व्याजाचा वाढता बोजा आणि आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या आर्थिक संकटातून काही कंत्राटदारांनी आत्महत्याही केल्याचा दावा संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
या गंभीर परिस्थितीकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत कंत्राटदारांनी यापूर्वी तिरडी आंदोलनाच्या माध्यमातून निषेध नोंदविला होता. त्यावेळी शासनाने प्रलंबित देयकांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, या आंदोलनाची अपेक्षित दखल घेतली गेली नसल्याने कंत्राटदारांनी आता आंदोलनाची पुढील भूमिका जाहीर केली आहे.
दहा बाय दहाच्या शोकसंदेश पत्रिकांनी वेधले लक्ष
प्रतीकात्मक तेरवी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिसरात दहा बाय दहा आकाराच्या शोकसंदेश पत्रिका लावण्यात आल्या आहेत. या पत्रिकांवर सरकारच्या प्रतीकात्मक तेरवीचा संपूर्ण मजकूर नमूद करण्यात आला आहे. येणाऱ्या-जाणाऱ्या नागरिकांचे या पत्रिकांकडे लक्ष वेधले जात असून, शहरात या अनोख्या आंदोलनाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
२ नोव्हेंबरला प्रतीकात्मक तेरवी; शासनाला इशारा
प्रलंबित देयकांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून कंत्राटदारांना आर्थिक दिलासा द्यावा, ही या आंदोलनामागील प्रमुख मागणी आहे. वारंवार आंदोलने करूनही प्रश्न सुटत नसल्याने सरकारची प्रतीकात्मक तेरवी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कंत्राटदार संघटनांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे सोमवारच्या या आंदोलनाकडे जिल्ह्यातील कंत्राटदारांसह नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे. आता या आंदोलनानंतर तरी शासन प्रलंबित देयकांच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
