चांदीवाल आयोगाचा अहवाल जाहीर करा; अन्यथा न्यायालयात जाणार — अनिल देशमुख
नागपूर : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी चांदीवाल आयोगाच्या अहवालावरून राज्य सरकारवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. माझ्यावरील कथित १०० कोटी रुपयांच्या आरोपांची चौकशी झाल्यानंतरही आयोगाचा अहवाल अद्याप जनतेसमोर का आणला जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. हा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करण्यात यावा, अन्यथा न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल, असा इशाराही देशमुख यांनी दिला.
१३ महिने चौकशी, १४०० पानी अहवाल
अनिल देशमुख म्हणाले की, महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असताना त्यांच्यावर कथित १०० कोटी रुपयांच्या आरोप करण्यात आले होते. या आरोपांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी आपण स्वतः केली होती. न्यायमूर्ती चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली तब्बल १३ महिने चौकशी करण्यात आली.
या चौकशीनंतर सुमारे १४०० पानी अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. मात्र, अनेक वर्षे उलटूनही हा अहवाल जनतेसमोर आणण्यात आलेला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात अनेक पत्रे लिहिल्याचा दावा केला. राज्यपालांकडेही पत्रव्यवहार करून हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरोप सिद्ध झाले असतील तर शिक्षा द्या
या प्रकरणावर अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत देशमुख म्हणाले की, चौकशीत आपल्यावरील आरोप सिद्ध होत असतील तर आपल्यावर कठोरात कठोर कारवाई करावी. मात्र, आरोप सिद्ध झाले नसतील तर ती वस्तुस्थितीही जनतेसमोर आली पाहिजे.
चौकशी पूर्ण होऊनही अहवाल सार्वजनिक होत नसल्यामुळे संशय निर्माण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळातही अहवाल सार्वजनिक करण्याबाबत चर्चा झाली होती, मात्र त्यानंतर काही दिवसांत सरकार बदलल्याचे देशमुख यांनी नमूद केले.
अहवाल न आल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा
आपण वारंवार सरकारकडे आणि संबंधित यंत्रणांकडे मागणी केली असूनही अहवाल जाहीर करण्यात आलेला नाही, असा दावा देशमुख यांनी केला. आगामी अधिवेशनात हा अहवाल सादर केला जातो का, याकडे लक्ष राहील. अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
कुंभमेळ्याच्या खर्चावरूनही प्रश्न
नाशिकमधील आगामी कुंभमेळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात असल्याचा मुद्दाही देशमुख यांनी उपस्थित केला. या कामांबाबत स्थानिक नागरिकांकडून विविध तक्रारी येत असून, कामांमध्ये अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.
राज्य सरकारने या सर्व प्रकरणाची योग्य चौकशी केल्यास वस्तुस्थिती समोर येईल, असा दावा त्यांनी केला.
भाजप-शिवसेनेत समन्वय नसल्याचा आरोप
महायुतीतील भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील अंतर्गत मतभेदांवरही देशमुख यांनी भाष्य केले. दोन्ही पक्षांतील नेत्यांमध्ये परस्पर विश्वास नसल्याचे चित्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
एका पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पराभवासाठी दुसरा पक्ष जबाबदार वाटत आहे, तर दुसऱ्या पक्षाकडूनही असेच आरोप होत असल्याचे ते म्हणाले. सरकारमध्ये एकत्र असूनही योग्य समन्वय नसल्याने अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या राजकीय केंद्रात झालेल्या निवडणुकांच्या निकालातून जनतेने सत्ताधाऱ्यांना इशारा दिल्याचा दावा देशमुख यांनी केला.
नितेश कराळे यांच्या मतांवर भूमिका
नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीबाबत बोलताना अनिल देशमुख म्हणाले की, महाविकास आघाडीने एकत्रितपणे निवडणूक लढवली होती आणि काँग्रेसचा उमेदवार अधिकृत उमेदवार होता.
नितेश कराळे यांना मिळालेली मते ही महाविकास आघाडीच्या विचारसरणीशी संबंधित मतदारांची असल्याचा दावा त्यांनी केला. पुढील पसंतीक्रमातील मतांचा फायदा महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला झाल्याचेही त्यांनी म्हटले.
भाजपविरोधात जनतेत आक्रोश असल्याचा दावा
नागपुरात सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावित मोर्चावर प्रतिक्रिया देताना देशमुख यांनी भाजप नेत्यांनी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचे आणि सोशल मीडियावरील जनभावनांचे अवलोकन करावे, असा सल्ला दिला.
सोशल मीडियावर भाजप आणि त्यांच्या नेत्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया दिसत असल्याचा दावा करत समाजात सत्ताधाऱ्यांविरोधात नाराजी आणि आक्रोश असल्याचे त्यांनी म्हटले.
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदतीची मागणी
आगामी हिवाळी अधिवेशनावर होणाऱ्या खर्चाच्या मुद्द्यावरही देशमुख यांनी भूमिका मांडली. नागपुरात अधिवेशन होणारच असून त्यासाठी आवश्यक खर्च करावा लागेल, मात्र अनावश्यक आणि कोट्यवधी रुपयांचा खर्च टाळून शेतकऱ्यांना मदत देण्याला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यात आणि विशेषतः विदर्भात दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असून शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात असल्याचे देशमुख यांनी म्हटले. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
दिवाळीपूर्वी सरकारने जाहीर केलेली आर्थिक मदत ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहोचली नसल्याबाबतही नाराजी असल्याचा दावा त्यांनी केला.
चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करणे, कुंभमेळ्यातील खर्चाची चौकशी, महायुतीतील समन्वयाचा प्रश्न आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत या विविध मुद्द्यांवरून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. आता त्यांच्या मागण्यांवर सरकार काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
