विशेष पदभरतीसह विविध मागण्यांवर शासनाची सकारात्मक भूमिका; १५ सप्टेंबरच्या बैठकीकडे लक्ष
यवतमाळ : आदिवासी विद्यार्थी आणि बेरोजगार युवकांच्या विविध मागण्यांसाठी यवतमाळ जिल्हा परिषदेसमोर सुरू असलेले बेमुदत आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांच्या मध्यस्थीनंतर शासनाने आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आदिवासींची विशेष पदभरती, रिक्त पदे भरणे, समायोजित पदे, बिंदुनामावली आणि सेवा प्रवेश नियमांसह विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थी व बेरोजगार युवकांचे आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनाची शासनाने दखल घेत आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेतली. यावेळी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील पदभरती सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
यानंतर यवतमाळ येथील महसूल भवनात मंत्री अशोक उईके, आमदार राजू तोडसाम, जिल्हाधिकारी विकास मीना, विविध विभागांचे अधिकारी आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांची बैठक पार पडली. बैठकीत पदभरती, रिक्त पदे, समायोजित पदे, बिंदुनामावली तसेच सेवा प्रवेश नियमांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शासनस्तरावरील अडचणी दूर करण्यासाठी येत्या १५ सप्टेंबर रोजी मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत विविध विभागांच्या सचिवांची बैठक घेण्यात येणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
मंत्री अशोक उईके यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. शासनाकडून मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आंदोलकांनी बेमुदत आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
आता १५ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे आदिवासी विद्यार्थी आणि बेरोजगार युवकांचे लक्ष लागले आहे.
