शासकीय आदिवासी वसतिगृहांबाबतचा १४ ऑगस्टचा शासन निर्णय रद्द

विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य; वसतिगृह प्रवेशासाठीची वयाची अट रद्द, मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांची माहिती

मुंबई, दि. २५ : शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय आणि त्यानुषंगाने तयार करण्यात आलेली एकत्रित सुधारित नियमावली रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिली.

विशेष म्हणजे, वसतिगृह प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली वयाची अट रद्द करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आल्याचे मंत्री वुईके यांनी स्पष्ट केले.

लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार

शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा, प्रवेश प्रक्रिया आणि वसतिगृह व्यवस्थापनातील विविध बाबींवर चर्चा करण्यासाठी मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीला मंत्री नरहरी झिरवाळ, आदिवासी खासदार आणि आमदार, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड तसेच आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात TRTIचे आयुक्त निलेश सागर उपस्थित होते.

लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेल्या सूचना आणि हरकतींचा सकारात्मक विचार करून विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने १४ ऑगस्टचा शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सुविधा देण्यावर भर

शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि आवश्यक सोयी-सुविधा प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे निर्देश मंत्री वुईके यांनी दिले.

वसतिगृहातील प्रवेश प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा, प्रशासकीय कार्यपद्धती, देखरेख आणि तपासणी या सर्व बाबींमध्ये सुसूत्रता आणण्यावर भर देण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये आणि त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी पोषक वातावरण उपलब्ध व्हावे, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.

विद्यार्थीकेंद्रित आणि पारदर्शक व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न

वसतिगृह व्यवस्थेतील अडचणी दूर करून विद्यार्थ्यांना सुविधा अधिक परिणामकारकपणे मिळाव्यात, यासाठी विभागाने काम करावे, असे मंत्री वुईके यांनी सांगितले.

लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून विद्यार्थीकेंद्रित, पारदर्शक आणि अधिक सक्षम वसतिगृह व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

१४ ऑगस्टच्या शासन निर्णयाविरोधात आदिवासी विद्यार्थी संघटनांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. वयाची अट रद्द करण्यासह सुधारित नियमावली रद्द झाल्याने आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.