भरती परीक्षा पद्धतीत सुधारणांसाठी राज्यात उच्चस्तरीय समिती

पेपरफूट आणि परीक्षा गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्राचा कठोर कायदा महाराष्ट्रात लागू करणार; राज्यात २५ हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई | प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील विविध शासकीय सेवाभरतीच्या परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भरती परीक्षेच्या पद्धतीत सर्वसमावेशक सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.

वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

विद्यार्थी, शिक्षण संस्थांशी समिती करणार संवाद

या उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

समितीमध्ये पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश आहे.

ही समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित घटकांशी संवाद साधणार आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील अडचणी, गैरप्रकार रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना आणि संभाव्य सुधारणांबाबत त्यांची मते जाणून घेऊन समिती राज्य सरकारला अहवाल सादरणार आहे.

पेपरफूट रोखण्यासाठी केंद्राचा कायदा महाराष्ट्रात लागू होणार

अलीकडेच केंद्र सरकारने पेपरफूट आणि परीक्षा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी संसदेत कठोर कायदा केला आहे. महाराष्ट्रात यापूर्वीपासून स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात असला तरी केंद्राचा कायदा अधिक कठोर असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

त्यामुळे केंद्राचा हा कायदा महाराष्ट्रातही लागू करण्याची प्रक्रिया येत्या पंधरवड्यात पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

२५ हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारण्याचे निर्देश

भरती परीक्षांमधील सुरक्षितता वाढवण्यासाठी राज्यात किमान २५ हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारण्यात याव्यात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत.

परीक्षा केंद्रांवरील सुरक्षा व्यवस्था, तंत्रज्ञानाचा वापर, प्रश्नपत्रिकेची सुरक्षितता आणि परीक्षा प्रक्रियेत विविध विभागांमधील समन्वय यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

जिल्हास्तरावरही समन्वयाची भूमिका

परीक्षा प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक तसेच शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समन्वयाची भूमिका निश्चित करण्याबाबतही चर्चा झाली.

यासोबतच इतर देशांमधील परीक्षा पद्धती, महाराष्ट्रातील विद्यमान प्रक्रिया आणि त्यामध्ये करता येणाऱ्या संभाव्य सुधारणा यांचाही आढावा घेण्यात आला.

राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

पेपरफूट, परीक्षा गैरप्रकार आणि भरती प्रक्रियेवरील प्रश्नचिन्ह दूर करून विद्यार्थ्यांना अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक परीक्षा व्यवस्था देण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालानंतर राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीत कोणते बदल होतात, याकडे विद्यार्थी आणि परीक्षार्थींचे लक्ष लागले आहे.