शेती नुकसानीच्या भरपाईसाठी अकोल्यात प्रहारचे ठिय्या आंदोलन; खत उपलब्धतेसह विविध मागण्यांवर प्रशासनाचे लक्ष वेधले
अकोला : चार दिवसांपूर्वी झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि वादळी वाऱ्यामुळे झालेल्या शेती नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आज अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली.
अवकाळी पाऊस आणि वादळी वाऱ्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक भागांतील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. फळबागा, भाजीपाला तसेच उभ्या पिकांना फटका बसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे तातडीने पंचनामे करून त्यांना योग्य आणि त्वरित नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
याशिवाय खरीप हंगामाची तयारी सुरू असताना शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पुरेशा प्रमाणात खते उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली. दरवर्षी खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला खतांचा तुटवडा निर्माण होत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. यंदा अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच नियोजन करावे, असे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या देत घोषणाबाजी केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत प्रशासनाने तत्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
आंदोलनादरम्यान प्रशासनाला निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे त्वरित सर्वेक्षण, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पीकविमा दाव्यांचे जलद निपटारे आणि खरीप हंगामासाठी खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या.
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती मिळाली आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लवकरात लवकर ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्याचा इशारा प्रहार जनशक्ती पक्षाकडून देण्यात आला आहे.
अवकाळी पावसामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळावी आणि खरीप हंगाम सुरळीत पार पडावा, यासाठी प्रशासनाने त्वरित पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा शेतकरी आणि आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
