अमरावती मनपेसमोर चालक कर्मचाऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन; पाच महिन्यांपासून वेतन रखडल्याचा आरोप
अमरावती महानगरपालिकेसमोर कंत्राटी चालक कर्मचाऱ्यांचा संताप उफाळून आला आहे. गेल्या तब्बल पाच महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याचा आरोप करत सुमारे शंभरहून अधिक चालक कर्मचाऱ्यांनी इरविन चौकात ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. वेतनासोबतच भविष्य निर्वाह निधी (PF), SIS सुविधांतील त्रुटी आणि इतर प्रलंबित मागण्यांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. या आंदोलनामुळे मनपा प्रशासन आणि संबंधित कोणार्क कंपनीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
पाच महिन्यांपासून वेतन रखडले
आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील पाच महिन्यांपासून त्यांना नियमित वेतन मिळालेले नाही. परिणामी घरखर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, कर्जाचे हप्ते आणि दैनंदिन गरजा भागवणे कठीण झाले आहे. आर्थिक अडचणींमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
PF आणि SIS सुविधांबाबतही तक्रारी
कर्मचाऱ्यांनी केवळ वेतनच नव्हे तर PF आणि SIS यांसारख्या सुविधांमध्येही गंभीर अनियमितता असल्याचा आरोप केला आहे. वेतनातून कपात होत असतानाही संबंधित रक्कम वेळेवर जमा होत नसल्याची शंका कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
नवीन वाहनांचे आश्वासनही अपूर्ण
कोणार्क कंपनीकडून नवीन वाहनं उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने चालक कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप वाढला आहे.
इरविन चौकात घोषणाबाजी
इरविन चौकात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान कर्मचाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत प्रशासन आणि कंपनीविरोधात निषेध नोंदवला. “आश्वासनं नकोत, हक्काचं वेतन द्या” अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली.
लोकप्रतिनिधींची भेट
आंदोलनाची दखल घेत उपमहापौर सचिन भेंडे आणि नगरसेवक प्रशांत वानखडे यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. त्यांनी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
मात्र केवळ आश्वासनांवर विश्वास राहिला नसल्याचे सांगत मागण्या तात्काळ पूर्ण न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
कामगार संघटनेची भूमिका
कामगार युनियनचे अध्यक्ष नारायण चव्हाण यांनी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून रखडलेले वेतन आणि इतर थकित सुविधा तत्काळ देण्याची मागणी केली आहे.
मनपा प्रशासनासमोर मोठे आव्हान
पाच महिन्यांपासून वेतन रखडल्याच्या आरोपामुळे अमरावती महानगरपालिकेसमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून शहरातील सेवांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
