न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झालेल्या बंद्यांच्या कुटुंबियांना १० लाखांची मदत; झारखंड सरकारचा मोठा निर्णय
झारखंड सरकारने न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झालेल्या दोन बंद्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे राज्य सरकारने मृत बंद्यांच्या आश्रितांना एकूण १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.
झारखंडच्या गृह, कारागृह आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने हा निर्णय घेतला असून, संबंधित दोन्ही प्रकरणांतील कुटुंबियांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. ही मदत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण निधीतून वितरित केली जाणार आहे.
अधिकृत माहितीनुसार, चतरा जिल्ह्यातील मेराल गावचा विचाराधीन बंदी राजू तुरी याचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात त्यांची पत्नी, सध्या राजस्थानमधील कोटा येथे वास्तव्यास असून, त्यांना सरकारकडून ५ लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
तसेच, खूंटी जिल्ह्यातील जिलिंगकेला गावचा बंदी मार्शल मुंडू याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनाही ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयानुसार, चतरा आणि खूंटी जिल्ह्यांचे उपायुक्त किंवा त्यांच्याद्वारे अधिकृत करण्यात आलेले अधिकारी जिल्हा कोषागारामार्फत ही रक्कम संबंधित कुटुंबियांपर्यंत पोहोचवतील.
न्यायालयीन कोठडीत झालेल्या मृत्यू प्रकरणांमध्ये मानवाधिकारांच्या प्रश्नांवर गंभीर चर्चा सुरू असताना झारखंड सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबियांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळणार असला, तरी कोठडीतील सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
