न्यायालयाच्या आदेशाला धाब्यावर बसवण्याची ‘हिम्मत’ कशी?; SSC संचालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाची अवमान नोटीस
मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन आदेशांचे पालन न करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या (SSC) संचालकांना अवमानाची नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कठोर भूमिका घेतली गेली असून, न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या “ही हिंमतच कशी होते?” असा संतप्त सवाल उपस्थित केला.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणगावकर यांच्या खंडपीठासमोर २४ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारी यंत्रणांच्या वाढत्या निष्काळजीपणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होत आहे की दरवर्षी शेकडो अवमान याचिका दाखल होत आहेत आणि त्यात राज्य व केंद्र सरकारचे अधिकारीच सर्वाधिक आहेत.
या प्रकरणात न्यायालयाने SSC चे संचालक आर. जी. सिंग यांना अवमानाची नोटीस बजावत त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक पालन न केल्याचा ठपका ठेवत खंडपीठाने ही कारवाई केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ एप्रिल २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, न्यायालयीन आदेशांचे पालन न करणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून, अशा प्रकारामुळे न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारालाच आव्हान दिले जात आहे. “न्यायालयाचे आदेश पाळायचे नाहीत, अशी अधिकाऱ्यांची मानसिकता धोकादायक आहे,” अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे सरकारी विभागांमध्ये खळबळ उडाली असून, न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हा स्पष्ट इशारा मानला जात आहे. न्यायालयाने दाखवलेली ही कडक भूमिका पुढील काळात प्रशासकीय जबाबदारी अधिक कडक करण्याचा संकेत मानली जात आहे.
