अमरावतीत कामगारांचा एल्गार! चार श्रम संहितांविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा

अमरावती | १२ फेब्रुवारी २०२६ केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांविरोधात आणि चार नवीन श्रम संहितांच्या अंमलबजावणीला विरोध करण्यासाठी आज देशभरात पुकारण्यात आलेल्या सार्वत्रिक संपाला अमरावतीत उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या आवाहनानुसार, अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज एक विशाल मोर्चा काढण्यात आला. यामध्ये कामगार, कर्मचारी, शेतकरी आणि विविध संघटनांनी हजारोंच्या संख्येने सहभागी होऊन सरकारचा निषेध केला.

काय आहेत मुख्य मागण्या?

आंदोलक संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना निवेदन सादर केले. त्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:

• किमान वेतन: कामगारांना किमान २६,००० रुपये वेतन लागू करावे.
• सामाजिक सुरक्षा: सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना किमान १०,००० रुपये पेन्शन मिळावी.
• कंत्राटीकरण बंद करा: कायमस्वरूपी नोकऱ्यांमधील कंत्राटीकरण थांबवून सर्वांना समान संधी द्यावी.
• शासकीय दर्जा: अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, शालेय पोषण आहार कर्मचारी आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ‘शासकीय कर्मचारी’ म्हणून घोषित करावे.
• शेतकरी मागण्या: शेतकऱ्यांसाठी किमान समर्थन मूल्याचा (MSP) कायदा करावा, संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी आणि शेतीसाठी १२ तास अखंडित वीज पुरवठा करावा.
• इतर मागण्या: जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करणे, स्मार्ट मीटर योजना रद्द करणे आणि वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवणे.

श्रम संहितांमुळे कामगार हक्क धोक्यात?

संघटनांच्या मते, केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्यांना दिलेल्या निर्देशानुसार या चार श्रम संहिता लागू झाल्यास कामगारांचे शोषण वाढेल.

“या नवीन कायद्यांमुळे कामाचे तास वाढतील, किमान वेतनाची शाश्वती राहणार नाही आणि कामगारांचा संपाचा व संघटना बांधण्याचा कायदेशीर अधिकार हिरावला जाईल,” असा आरोप आंदोलकांनी यावेळी केला.

महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायद्यालाही विरोध

या मोर्चात केवळ श्रम संहिताच नव्हे, तर ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा’ मागे घेण्याची मागणीही जोर धरून होती. हा कायदा लोकशाही अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. याव्यतिरिक्त, मनरेगा अंतर्गत २०० दिवस रोजगार आणि शहरी भागातही रोजगार हमी योजना राबवण्याची मागणी करण्यात आली.

पुढील इशारा

आजचा हा मोर्चा अत्यंत शांततेत पार पडला असला तरी, कामगार संघटनांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे. जर सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि कामगार विरोधी कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवली नाही, तर येणाऱ्या काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.

देशभरात आज बँकिंग, वाहतूक आणि औद्योगिक क्षेत्रावर या संपाचा मोठा परिणाम दिसून आला. आता सरकार या आंदोलनाची दखल घेऊन काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.