अमरावती मनपातील कथित 100 कोटींच्या भ्रष्टाचार चौकशीला ब्रेक? समिती गठित न झाल्याने आंदोलनाचा इशारा
अमरावती | प्रतिनिधी
अमरावती महानगरपालिकेच्या आमसभेत एकमताने मंजूर झालेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नसल्याचा आरोप समोर आला आहे. तत्कालीन मनपा आयुक्त डॉ. प्रविण आष्टीकर यांच्या कार्यकाळातील कथित 100 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र निर्णयाला तब्बल 50 दिवस उलटूनही समिती गठित न झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
20 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या अमरावती महानगरपालिकेच्या आमसभेत तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रविण आष्टीकर यांच्या कार्यकाळातील विविध विकासकामांबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले होते. बांधकाम विभाग, नगररचना विभाग, विकास शुल्क, दलित वस्ती निधी, मनपा निधी, ऑफलाईन टेंडर प्रक्रिया तसेच जीओ टॅग अंतर्गत करण्यात आलेल्या सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये कथित अनियमितता झाल्याचा मुद्दा सभागृहात गाजला होता.
या सर्व प्रकरणांची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी व्हावी यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करण्याचा ठराव आमसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. चौकशी अहवालानंतर दोषींवर एफआयआर दाखल करण्याची शिफारसही करण्यात आली होती.
मात्र निर्णयाला 50 दिवसांचा कालावधी उलटूनही समितीची स्थापना न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महानगरपालिकेच्या सर्वोच्च सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी का होत नाही, असा सवाल आता नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींकडून विचारला जात आहे.
यासंदर्भात प्रशासनाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी आणि पुढील 15 दिवसांत चौकशी समिती गठित करावी, अन्यथा महानगरपालिका परिसरात आमरण उपोषण आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे अमरावती महानगरपालिकेतील कारभार, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून चौकशी समितीच्या स्थापनेबाबत प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
