Budget 2026: महाराष्ट्रासाठी केंद्राची मोठी घोषणा! मुंबई-पुणे दरम्यान धावणार हाय-स्पीड ट्रेन; अर्थसंकल्पातून विकासाला ‘बुस्टर डोस’
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी, विशेषतः राज्याची राजधानी मुंबई आणि आयटी हब असलेल्या पुण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबई आणि पुणे ही दोन शहरे आता ‘हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर’ने जोडली जाणार असून, यामुळे दोन्ही शहरांमधील प्रवासाचा वेळ कमालीचा कमी होणार आहे.
मुंबई-पुणे प्रवासाचे चित्र बदलणार
गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई-पुणे दरम्यान वेगाने प्रवास व्हावा, अशी मागणी केली जात होती. अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात मुंबई-पुण्यासह देशात एकूण ७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ रेल्वे वाहतूकच वेगवान होणार नाही, तर राज्याच्या आर्थिक विकासालाही मोठी गती मिळणार आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी १२.२ लाख कोटींची तरतूद
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पायाभूत सुविधांवर मोठा भर दिला आहे. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्यानुसार, २०२६-२७ या वर्षासाठी भांडवली खर्च (Capex) १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. १२ वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत देशाची आर्थिक स्थिती सुधारल्याचा दावा करत त्यांनी ‘आत्मनिर्भरता’ आणि ‘युवा-शक्ती’ हे या अर्थसंकल्पाचे मुख्य आधार स्तंभ असल्याचे सांगितले.
अर्थसंकल्पातील इतर महत्त्वाचे मुद्दे:
- ७ हाय-स्पीड कॉरिडॉर: मुंबई-पुणे सोबतच दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी या मार्गांवरही हाय-स्पीड रेल्वे धावणार.
- इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग: या क्षेत्रासाठी गेल्या वर्षीच्या २२ हजार कोटींच्या तुलनेत यंदा ४० हजार कोटी रुपयांची (जवळपास दुप्पट) तरतूद.
- बायो-फार्मा क्षेत्र: बायो-फार्मा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण आणि पुढील ५ वर्षांसाठी १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद.
- कार्बन कॅप्चर: ५ वर्षांत ५ औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये कार्बन कॅप्चर करण्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव.
- नदी जलमार्ग: वाराणसी आणि पटना येथे जहाज दुरुस्तीसाठी विशेष सुविधा उभारल्या जाणार.
उद्योगांसाठी ४ महत्त्वाच्या सुधारणा
निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात उद्योगांना चालना देण्यासाठी चार प्रमुख मुद्द्यांवर भर दिला:
- सरकारने आतापर्यंत ३५० हून अधिक सुधारणा लागू केल्या आहेत.
- डी-रेग्युलेशनसाठी राज्य सरकारांशी समन्वय साधून काम सुरू आहे.
- पायाभूत सुविधा, MSME आणि उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार.
- बायो-फार्मा मॅन्युफॅक्चरिंग हबसाठी नवीन धोरण तयार करण्याची योजना.
“हा अर्थसंकल्प उत्पादकता वाढवण्यावर आणि गरिबांच्या कल्याणावर आधारित आहे. आत्मनिर्भरतेच्या मंत्रामुळे आपण देशांतर्गत उत्पादनात आघाडी घेतली आहे,” असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
