असंघटीत कामगारांच्या विकासासाठी प्रभावी योजना राबवाव्यात – जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर
अमरावती, दि. 16 डिसेंबर: कामगार विभागामार्फत असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत असून, येत्या काळात कामगार व त्यांच्या कुटुंबांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रभावी योजना अंमलात आणाव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज असंघटीत कामगार, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, बाल कामगार कृतीदल समिती व बालकामगार सल्लागार समन्वय समिती, वेठिबगार दक्षता समिती तसेच माथाडी व असंघटीत कामगारांबाबत सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके, सहायक कामगार आयुक्त श्रद्धा वाघमारे, सरकारी कामगार अधिकारी श्रीकांत झंवर, कुलदिन भोलाने यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी सांगितले की, असंघटीत क्षेत्रातील कामगार हा कमी उत्पन्न असलेला घटक असल्याने त्यांना अधिकाधिक सामाजिक सुरक्षा देणे आवश्यक आहे. कामगारांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये विशेषतः घरकुलविषयक योजना प्रभावीपणे अंमलात आणाव्यात. कामगारांना निवृत्तीनंतर किंवा काम थांबल्यानंतर लाभ मिळावा, यासाठी योजनांची अंमलबजावणी करताना नियोजनबद्ध दृष्टिकोन ठेवावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कामगारांचे कौशल्य विकासावर भर देण्याचे निर्देश देताना त्यांनी असंघटीत कामगारांची आयुष्मान भारत योजनेत नोंदणी करण्याचे आदेश दिले. यामुळे कामगारांना दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा लाभ मिळू शकणार आहे.
बाल व किशोरवयीन कामगारांबाबत बोलताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हे कामगार प्रामुख्याने विटभट्टीवर आढळून येतात, आतापर्यंत २८ प्रकरणांत कारवाई करण्यात आली आहे. मेळघाटातील कामगार प्रामुख्याने अकोला जिल्ह्यात स्थलांतरित होत असल्याने अमरावती व अकोला जिल्ह्यांनी संयुक्तपणे कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही कामगार विभागाने या प्रकरणांचा सातत्याने पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
याशिवाय जिल्ह्यातील छोट्या टेक्सटाईल उद्योगांमध्ये बालकामगार असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन तेथेही तपासणी व पडताळणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
