महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या भीषण आर्थिक संकटातून जात आहेत. एकीकडे निसर्गाच्या आपत्तीमुळे उत्पन्नावर गदा येत आहे, तर दुसरीकडे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील कोसळलेले भाव शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवणारे ठरत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने मका, बाजरी, ज्वारी आणि कडधान्याची थेट सरकारी खरेदी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे.
सरकारचा हमीभाव आणि बाजारभावातील मोठी दरी लक्षात घेऊन हा निर्णय तातडीने घेण्यात आला असून, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र हा दिलासा प्रत्यक्षात पोहोचेल का, याबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात साशंकता आहे.
भावाची दरी मोठी: शेतकरी तोट्यातच
- मका: हमीभाव 2400 रुपये, बाजारभाव 1500–1670 रुपये
- बाजरी: हमीभाव 2700 रुपये, बाजारभाव 2900 रुपये (परंतु व्यापाऱ्यांची अनिश्चित भूमिका)
- ज्वारी, कांदा, कडधान्य यांसह सर्वच पिकांचे भाव अर्ध्यावर आले आहेत.
नुकसान, कर्जबाजारीपणा आणि विक्रमी तोट्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
सरकारचा निर्णय — थेट खरेदीसाठी नोंदणी अनिवार्य
शेतकऱ्यांना थेट खरेदी योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाने काही नियम निश्चित केले आहेत—
- समृद्धी पोर्टलवर 30 नोव्हेंबरपर्यंत नोंदणी अनिवार्य
- 7/12 उताऱ्यात पिकाची नोंद
- आधार लिंकिंग (मोबाइल व बँक खात्याशी)
- बायोमेट्रिक अनिवार्य
- प्रतिनिधीद्वारे विक्रीची सुविधा उपलब्ध
प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शेतकरी व APMC अधिकारी यांची प्रतिक्रिया
कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष सोमनाथ मगर म्हणाले,
“सरकारचा निर्णय चांगला आहे, पण प्रत्यक्ष खरेदी तात्काळ सुरू झाली तरच शेतकरी वाचेल.”
APMC सचिव अमोल खैरनार यांनी सांगितले,
“हा उशिरा का होईना, पण अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. व्यवहारात न्याय दिला तरच याचा फायदा होईल.”
बळीराजासाठी अस्तित्वाची झुंज
निसर्गाच्या प्रकोपाने आधीच त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांची कंबर बाजारभावांनी मोडली आहे. दोन वेळचे जेवण मिळणे कठीण झाले असून कर्ज, नुकसान व अनिश्चिततेच्या गर्तेत शेतकरी अडकला आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे तात्पुरता दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना हातभार तेव्हाच लागेल, जेव्हा थेट खरेदी प्रत्यक्षात तात्काळ सुरू होईल.
