SIR मोहिमेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी देशभरातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची परिषद
नवी दिल्ली : भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) देशभर राबवण्यात येणाऱ्या विशेष सखोल पुनरावलोकन मोहिमेच्या (Special Intensive Revision – SIR) तयारीचा आढावा घेण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची (CEO) एक महत्त्वपूर्ण परिषद आयोजित केली. ही परिषद नवी दिल्ली येथील इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमॉक्रसी अँड इलेक्टोरल मॅनेजमेंट (IIIDEM) येथे पार पडली.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या हस्ते उद्घाटन
या परिषदेचे उद्घाटन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीरसिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी देखील उपस्थित होते. आयोगाने या परिषदेत सर्व राज्यांतील SIR मोहिमेची तयारी, अंमलबजावणी आणि प्रगती यांचे सविस्तर मूल्यांकन केले.
बिहारच्या CEO यांचा अनुभव इतरांसाठी मार्गदर्शक
परिषदेत बिहारचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी त्यांच्या राज्यातील SIR संदर्भातील धोरणे, अडचणी, यशस्वी उपाय व सर्वोत्तम पद्धती यांचे सादरीकरण केले. इतर राज्यांना याचा उपयोग व्हावा हा उद्देश होता.
प्रत्येक मतदान केंद्रावर १,२०० पेक्षा अधिक मतदार नाहीत याची दक्षता
सर्व मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आपल्या राज्यातील मतदारसंख्या, SIR साठी पात्रता दिनांक, तसेच मतदार याद्यांचे डिजिटायझेशन आणि वेबसाइटवरील स्थिती याबाबत सविस्तर माहिती दिली. आयोगाने असे निर्देश दिले की, प्रत्येक मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त १,२०० मतदार असावेत, यासाठी सुसूत्रीकरण करण्यात यावे.
मतदार याद्यांचे अचूक व पारदर्शक पुनरावलोकन
SIR मोहिमेदरम्यान पात्र नागरिक वगळले जाणार नाहीत आणि अपात्र व्यक्तींचा समावेश होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची शिफारस करण्यात आली. ही प्रक्रिया नागरिकांसाठी सोयीची होईल यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे.
DEO, ERO, BLO यांचे प्रशिक्षण व नियुक्तीची माहिती
भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO), मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO), सहाय्यक अधिकारी (AERO), बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) आणि बूथ लेव्हल एजंट्स (BLA) यांच्या नियुक्ती आणि प्रशिक्षणाचीही सविस्तर माहिती घेतली गेली.
SIR मोहिमेचा उद्देश म्हणजे देशातील मतदार याद्यांचे अचूक पुनरावलोकन करून लोकशाही प्रक्रियेत पारदर्शकता व विश्वासार्हता निर्माण करणे. ही मोहिम पुढील निवडणुकांपूर्वी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
