राज्यभर 24 तास वाळू वाहतूक; महसूलमंत्री बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा
बांधकाम क्षेत्रातील अत्यावश्यक घटक असलेल्या वाळूच्या उपलब्धतेतील अडथळे दूर करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यभरात वैध परवाना असलेल्या वाहनांना वाळूची वाहतूक चोवीस तास करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. भाजप महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत ही घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे वाळूपुरवठ्यात येणारे अडथळे दूर होतील. तसेच अनेक प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होईल.
सध्या वाळूचे उत्खनन पहाटे 6 ते सायंकाळी 6 या कालावधीत करता येते आणि त्याच वेळेत वाहतूक (Transport) करण्याची परवानगी दिली जाते. सायंकाळी 6 नंतर वाळूची वाहतूक करता न आल्याने पुरवठा साखळीवर परिणाम होतो. परिणामी, प्रकल्प रखडतात व त्यावर अनावश्यक खर्च देखील वाढतो. हे लक्षात घेऊन सरकारने काही अटी-शर्तींच्या अधीन राहून, पहाटे 6 ते सायंकाळी 6 दरम्यान उत्खनन करून ठेवलेल्या वाळूची वाहतूक वैध परवानाधारक वाहनांमार्फत 24 तास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परराज्यातून वाळू (Sand) वाहतुकीला झीरो रॉयल्टी पाससह परवानगी देण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. राज्याबाहेरून येणाऱ्या वाळूसाठी देखील शासनाने सवलतीची भूमिका घेतली असून, अशा वाळूच्या 24 तास वाहतुकीस झिरो रॉयल्टी पासच्या माध्यमातून मान्यता देण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्यांतर्गत वाहतुकीवर रात्रीची मर्यादा असल्यामुळे उपलब्ध वाळूचा पूर्ण उपयोग होऊ शकत नव्हता. आता हा अडथळा दूर होणार आहे, असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कृत्रिम वाळूसाठी ‘एम सँड’ धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबत देखील बावनकुळे यांनी माहिती दिली. शिवसेना (ठाकरे गट) चे आमदार भास्कर जाधव यांनी कृत्रिम वाळूच्या धोरणावर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. यावर बोलताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, नैसर्गिक वाळूच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे सरकारने कृत्रिम वाळू (एम सँड) धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात 50 क्रशर युनिटस् उभारण्यात येणार असून त्यासाठी 5 एकर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. पुढील तीन महिन्यांत एकूण 1,000 क्रशर युनिटस् सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणामुळे पहिल्याच निविदेतून चंद्रपूर जिल्ह्यातून राज्य सरकारला 100 कोटी रुपये रॉयल्टी मिळाली आहे. त्यामुळे हे धोरण केवळ पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून नव्हे तर अर्थसंकल्पीय लाभाच्या दृष्टीनेही फायदेशीर ठरणार आहे. वाहतुकीसाठी डिजिटल परवाना व्यवस्था आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. वाळू वाहतूक परवाना मिळवण्यासाठी ‘महाखनिज’ पोर्टलवर 24 तास उपलब्ध असलेली सुविधा सरकारने सुरू केली आहे. या प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी वाळू गटाचे जिओ फेन्सिंग, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस डिव्हाइस लावणे या बाबी सरकारी निर्णयामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, असेही बावनकुळे यांनी सभागृहात सांगितले. वाळूची उपलब्धता, प्रकल्पांना गती, त्याचप्रमाणे महसूल वाढीला चालना देणारे कृत्रिम वाळू धोरण असून या निर्णयामुळे वाळू तस्करीलाही आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
