अमरावती विभागातील सर्व शासकीय कार्यालयांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक!

भूजल पातळी वाढविण्यासाठी विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांचे निर्देश; पाचही जिल्ह्यांत विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश
शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांसह शैक्षणिक संस्थांमध्ये पावसाचे पाणी साठवण्याची व्यवस्था करणार; जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त आणि जिल्हा परिषद प्रशासनावर अंमलबजावणीची जबाबदारी
अमरावती : भविष्यात उद्भवणाऱ्या संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि भूजल पातळीत वाढ करण्याच्या उद्देशाने अमरावती विभागातील जलसंधारणाच्या कामांना प्रशासनाने प्राधान्य देण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिले आहेत. केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘कॅच द रेन’ अभियानांतर्गत विभागातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांसह शैक्षणिक संस्थांच्या इमारतींवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या संदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंधारणाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी जलसंधारणाच्या कामांचा आढावा घेत प्रशासनाला आवश्यक निर्देश दिले.
पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचविण्याला प्राधान्य
पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचविणे ही काळाची गरज आहे. भविष्यातील पाणीटंचाई आणि संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविणे आणि त्याचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन निर्धारित मुदतीत रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची यंत्रणा कार्यान्वित करावी, असे निर्देश गुंडे यांनी दिले.
पाचही जिल्ह्यांतील कार्यालयांमध्ये व्यवस्था उभारणार
अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वाशिम या पाचही जिल्ह्यांतील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालये तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या इमारतींवर तातडीने पावसाचे पाणी साठविण्याची व्यवस्था उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या यंत्रणेमुळे पावसाचे वाहून जाणारे पाणी साठवून त्याचा भूजल पुनर्भरणासाठी उपयोग करता येणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नियमित आढावा
या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच अमरावती आणि अकोला महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात विशेष मोहीम राबवावी. तसेच संबंधित कार्यालयांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची कामे कितपत पूर्ण झाली आहेत, याचा नियमित आढावा घेण्याच्या सूचनाही विभागीय आयुक्तांनी दिल्या आहेत.
जलसंधारण लोकचळवळ बनविण्याचे आवाहन
जलसंधारणाची जबाबदारी केवळ शासकीय यंत्रणेपुरती मर्यादित न राहता ती लोकचळवळ बनणे आवश्यक आहे. यासाठी नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांनीही पुढाकार घेऊन आपापल्या घरांवर तसेच परिसरात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा उभारावी. पावसाचे पाणी साठवून भूजल पातळी वाढविण्याच्या प्रयत्नांत प्रत्येकाने सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले.
पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन आणि भूजल पुनर्भरणाच्या माध्यमातून भविष्यातील पाणीटंचाईचा धोका कमी करण्यासाठी प्रशासनाने आता विभागस्तरावर विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.



