ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात काटोलमध्ये राष्ट्रवादीचे आंदोलन; राजीनाम्याची मागणी
अनिल देशमुख, सलील देशमुख यांच्या नेतृत्वात मोर्चा; SIR रद्द करून बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी
निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आक्रमक झाला आहे. काटोलमध्ये माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि जिल्हाध्यक्ष सलील देशमुख यांच्या नेतृत्वात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चानंतर राष्ट्रपतींच्या नावाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनातून निवडणूक प्रक्रियेबाबत विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
काटोलमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि जिल्हाध्यक्ष सलील देशमुख यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने नागरिक आणि पक्षाचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
मोर्चानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनातून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेबाबत शंका निर्माण होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीकडून करण्यात आला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करावी, SIR प्रक्रिया रद्द करावी आणि आगामी निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेण्यात याव्यात, अशा प्रमुख मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी अनिल देशमुख यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीचा मुद्दाही उपस्थित केला. सरकारने सरसकट मदतीची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्ष मदतीची रक्कम आणि ती कधी मिळणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याचा दावा त्यांनी केला. पंचनाम्याऐवजी तीन हेक्टरपर्यंत प्रति हेक्टर एक लाख रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, SIR प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीसह विविध मुद्द्यांवरून राष्ट्रवादीने काटोलमध्ये आंदोलन करत सरकार आणि निवडणूक आयोगाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेपासून ते शेतकऱ्यांच्या मदतीपर्यंतच्या विविध मागण्यांसाठी काटोलमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आता या निवेदनातील मागण्यांवर केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि राष्ट्रपती कार्यालयाकडून काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
