निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनाला कायदेशीर वळण; राहुल गांधी, प्रियंका गांधींसह नेत्यांवर FIR
मतदार यादीतील कथित अनियमितता, SIR आणि ‘वोट चोरी’च्या आरोपांवरून दिल्लीमध्ये आंदोलन; पोलिसांनी राहुल गांधींसह अनेक नेत्यांना घेतले ताब्यात
दिल्लीमध्ये ६ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाविरोधात इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी केलेल्या आंदोलनामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात मतदार यादीतील कथित अनियमितता, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन अर्थात SIR आणि कथित ‘वोट चोरी’च्या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगाला घेरण्यात आले. मात्र, आंदोलनाला परवानगी नसल्याचे सांगत पोलिसांनी कारवाई केली. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर या प्रकरणाला आता कायदेशीर वळण मिळाले आहे.
६ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीमध्ये राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी निवडणूक आयोगाविरोधात जोरदार आंदोलन केले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी, मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि SIR प्रक्रियेला विरोध, हे या आंदोलनाचे प्रमुख मुद्दे होते. विरोधकांनी या मुद्द्यांचा संबंध कथित ‘वोट चोरी’च्या आरोपांशी जोडत निवडणूक आयोगाकडे खासदारांच्या प्रतिनिधीमंडळाला भेटीसाठी वेळ देण्याची मागणी केली.
मात्र, या आंदोलनासाठी परवानगी घेण्यात आलेली नसल्याचे दिल्ली पोलिसांनी सांगितले. तसेच नवी दिल्ली परिसरात BNSSच्या कलम १६३ अंतर्गत निर्बंध लागू असल्याचा दावा पोलिसांनी केला. आंदोलनकर्त्यांनी बॅरिकेड ओलांडल्याचे आणि वारंवार सूचना देऊनही त्यांनी परिसर रिकामा केला नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
याचदरम्यान राहुल गांधी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये संवाद झाला. आंदोलन करण्यासाठी आम्हाला पर्यायी जागा दाखवावी, मात्र आम्ही आंदोलनापासून माघार घेणार नाही, अशी भूमिका राहुल गांधी यांनी घेतली. राजकीय व्यक्ती म्हणून सार्वजनिक ठिकाणी बसण्याचा आपल्याला अधिकार असल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला.
प्रियंका गांधी यांनीदेखील संविधान आणि लोकशाहीचा दाखला देत आंदोलन करण्याच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित केला. पोलिसांनी सार्वजनिक वाहतुकीला आणि नागरिकांना अडथळा होणार नाही, अशा ठिकाणी बसण्याची सूचना केली. त्यावर प्रियंका गांधी यांनी संपूर्ण परिसरात पोलिसांनीच बॅरिकेडिंग केल्याने नागरिकांना गैरसोय होत असल्याचा पलटवार केला.
राहुल गांधी यांनी सुमारे ३०० खासदार निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करू इच्छित असल्याचे सांगितले. मात्र, आयोगाकडून भेटीसाठी वेळ दिला जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि इतर नेत्यांनी आकाशवाणी भवन परिसरात धरना सुरू ठेवला.
जोपर्यंत खासदारांच्या प्रतिनिधीमंडळाला निवडणूक आयोगाची भेट मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका राहुल गांधी यांनी घेतली. अखेर सुमारे आठ ते नऊ तासांच्या आंदोलनानंतर दिल्ली पोलिसांनी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि इतर नेत्यांना ताब्यात घेतले. त्यांना किंग्सवे कॅम्प येथे नेण्यात आले. त्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनासाठी परवानगी नसणे, लागू असलेल्या निर्बंधांचे उल्लंघन, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न तसेच परिसर रिकामा करण्याच्या सूचनांचे पालन न करणे, या कारणांमुळे ही कारवाई करण्यात आली. दुसरीकडे काँग्रेसने या कारवाईमागे केंद्र सरकारचा दबाव असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, हा काँग्रेसचा राजकीय आरोप असून पोलिसांनी कारवाईसाठी दिलेल्या अधिकृत कारणांपेक्षा तो वेगळा आहे.
दरम्यान, ७ ऑक्टोबर रोजी समोर आलेल्या माहितीनुसार, या आंदोलनाप्रकरणी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि त्यांच्या समर्थकांविरोधात FIR दाखल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच सुमारे २६० जणांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे.
निवडणूक आयोगाविरोधातील इंडिया आघाडीच्या आंदोलनामुळे दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापले आहे. मतदार यादीतील कथित अनियमितता, SIR आणि ‘वोट चोरी’च्या आरोपांवरून राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. मात्र, परवानगी नसल्याचे सांगत दिल्ली पोलिसांनी नेत्यांना ताब्यात घेतले. आता या प्रकरणी FIR दाखल झाल्याने आंदोलनाला कायदेशीर वळण मिळाले आहे. पुढील कारवाई आणि निवडणूक आयोगाकडून विरोधकांना भेटीची वेळ मिळते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
