‘७० टक्के सोयाबीन पीक नष्ट होण्याच्या मार्गावर’; शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करा – विजय वडेट्टीवार
सोयाबीनचे पंचनामे, एमपीएससीतील गोंधळ, ओबीसी आरक्षण, गुजरातकडे प्रकल्प आणि विद्यापीठातील नियुक्त्यांवर सरकारला घेराव
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील विविध ज्वलंत प्रश्नांवर महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. राज्यात सुमारे ७० टक्के सोयाबीन पीक नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याचा दावा करत त्यांनी सरकारने तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी केली. याशिवाय एमपीएससी परीक्षांतील गोंधळ, ओबीसी आरक्षण, गुजरातकडे जाणारे प्रकल्प, पुण्यातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि विद्यापीठातील नियुक्त्यांवरही त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.
राज्यातील सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचा दावा करत वडेट्टीवार म्हणाले की, सुमारे ७० टक्के पीक नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी. अन्यथा शेतकरी अधिक कर्जबाजारी होण्याची भीती असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एमपीएससी परीक्षांमध्ये वारंवार गोंधळ का निर्माण होतो, असा सवाल उपस्थित करत वडेट्टीवार यांनी सत्ताधाऱ्यांनी एमपीएससीला भ्रष्ट स्वरूप देण्याचे काम केल्याचा आरोप केला. पुण्यात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरही त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र टीका केली.
मंत्री संदीपन भुमरे यांच्या वक्तव्याचा आधार घेत संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी आपण करणार असल्याचे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
चित्रपट पुरस्कार गुजरातला दिल्याच्या निर्णयावरूनही त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. महाराष्ट्राची अस्मिता कमी करून राज्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प आणि संधी गुजरातकडे वळविल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
माओवादी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला विद्यापीठात नोकरी दिल्याचा आरोप करत वडेट्टीवार यांनी अशा नियुक्त्यांमधून विद्यार्थ्यांना नेमके काय शिकवले जाणार, असा प्रश्न उपस्थित केला.
ओबीसी आरक्षण आणि शिंदे समितीवरून सरकारला घेराव
शिंदे समितीच्या कामकाजावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महायुती सरकारने ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत, सरकार मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेसमोर गुडघे टेकून बसल्याचा दावा त्यांनी केला.
गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी तालुक्यातील कोसनपल्ली गावाच्या डिजिटल नोंदीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
