महसूलच्या जमिनी गृहनिर्माण संस्थांना देण्याचे धोरण लवकरच मंत्रिमंडळासमोर; 70 हजार संस्थांना फायदा होणार

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती; बंद साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांच्या सरकारी जमिनींचाही आढावा

नागपूर | प्रतिनिधी

नागपुरात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गृहनिर्माण संस्था, सरकारी जमीन, महसूल अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसह विविध मुद्द्यांवर महत्त्वाची माहिती दिली आहे. राज्यातील नवीन गृहनिर्माण संस्थांना महसूल विभागाच्या जमिनी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात येत असून, हे धोरण लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे राज्यातील मोठ्या संख्येने नागरिकांना स्वस्त घरे उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा दावा त्यांनी केला.

सविस्तर वृत्त

आदर्श घोटाळ्यानंतर महसूल विभागाच्या जमिनी गृहनिर्माण संस्थांना देण्याबाबत धोरण अस्तित्वात नव्हते. मात्र आता नवीन गृहनिर्माण संस्थांना महसूल विभागाच्या जमिनी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडून धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

या नव्या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त नागरिकांना स्वस्त घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यासोबतच जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रलंबित प्रश्नांवरही महसूल विभागाने निर्णय घेतल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. ज्या संस्थांचे डीम्ड कन्व्हेयन्स झाले आहे, त्यांचे नाव सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्डवर नोंदवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तर ज्या संस्थांचे डीम्ड कन्व्हेयन्स झालेले नाही, त्यांच्या नावाची नोंद इतर अधिकारांमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांसाठीची गुंतागुंतीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचा दावा करण्यात आला.

राज्यात अशा सुमारे 70 हजार गृहनिर्माण संस्था विविध प्रक्रियांमध्ये अडकलेल्या असल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले. नगरविकास आणि महसूल विभागाकडून आवश्यक शासन निर्णय घेतल्यानंतर या संस्थांना मोठा फायदा होईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच राज्यात लवकरच स्वयंपूर्ण विकासाचे धोरण आणण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या धोरणासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचना होत्या, तर आमदार प्रवीण दरेकर आणि संजय केळकर यांनीही या विषयावर काम केले असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

बंद साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांच्या जमिनींचाही आढावा

दरम्यान, महसूल विभागाच्या ताब्यातील आणि पूर्वी विविध उद्योगांना दिलेल्या सरकारी जमिनींचाही सरकारकडून आढावा घेण्यात येत आहे.

ज्या सरकारी जमिनी साखर कारखाने किंवा सूतगिरण्यांसारख्या उद्योगांना देण्यात आल्या होत्या आणि आता संबंधित उद्योग बंद पडले आहेत, त्या जमिनींच्या करारातील अटी-शर्ती तपासल्या जात आहेत.

या जमिनी सरकारकडे परत घेता येतील का आणि त्यांचा उपयोग नवीन उद्योग किंवा विकासकामांसाठी करता येईल का, याचा विचार सुरू असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांच्या पॉकेट मनीचा प्रस्ताव प्राथमिक स्तरावर

विद्यार्थ्यांना पॉकेट मनी देण्याबाबतच्या चर्चेवर बोलताना बावनकुळे यांनी हा विषय सध्या प्राथमिक स्तरावर असल्याचे सांगितले. यावर चर्चा केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिवसेना पक्षाच्या सुनावणीवर भाष्य टाळले

शिवसेना पक्षासंदर्भातील न्यायालयीन सुनावणीवरही बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली. हा कायदेशीर लढा असून दोन्ही बाजू सर्वोच्च न्यायालयात आपापली भूमिका मांडत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईल आणि त्यावर आपण भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

राजस्थानमधील दहा महापालिकांची जबाबदारी

राजस्थानमधील दहा महानगरपालिकांची जबाबदारी आपल्यावर सोपवण्यात आल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली. यासाठी टीम तयार करण्यात आली असून महाराष्ट्रातील सुमारे 30 ते 40 कार्यकर्ते राजस्थानमध्ये प्रवास करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री शर्मा आणि प्रदेशाध्यक्ष राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला यश मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीला गती

महसूल विभागातील पदोन्नतीबाबतही बावनकुळे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. आज 40 हून अधिक तहसीलदारांना डेप्युटी कलेक्टरपदी पदोन्नती मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच 22 नायब तहसीलदारांना तहसीलदारपदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे.

गेल्या दीड वर्षात राज्यात सुमारे 950 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती झाल्याचा दावा त्यांनी केला. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या महसूल विभागातील पदोन्नती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पावसाच्या खंडावर चिंता

राज्यातील पावसाच्या खंडाबाबत बोलताना बावनकुळे यांनी परिस्थिती गंभीर असल्याचे मान्य केले. चांगला पाऊस पडावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी यासाठी प्रार्थना केली.

साखरेच्या दराबाबत स्पष्टीकरण

साखरेच्या दरातील चढ-उताराबाबत बोलताना त्यांनी आयात-निर्यातीच्या परिस्थितीनुसार साखरेचे दर कमी-जास्त होत असतात, असे सांगितले.

SIR बैठकीबाबत माहिती

SIR प्रक्रियेबाबत होणाऱ्या बैठकीला रवींद्र चव्हाण उपस्थित राहणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. या बैठकीला SIR संदर्भातील महत्त्वाचे नेते तसेच केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील पदाधिकारी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

दरम्यान, **‘वंदे मातरम्’**च्या मुद्द्यावर काँग्रेसवर निशाणा साधताना बावनकुळे यांनी हिंदीत, “इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम् कहना होगा”, अशी भूमिका मांडली.

एकूणच, महसूल विभागाच्या सरकारी जमिनींचा नव्याने वापर, गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रलंबित प्रश्नांना गती, बंद उद्योगांच्या जमिनींचा आढावा आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे.