मेळघाटातील २०० हून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांचे इतर जिल्ह्यांतील आश्रमशाळांकडे स्थलांतर; शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

हरिसालमधून खासगी बसद्वारे विद्यार्थ्यांना हलवल्याचा दावा; संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी

मेळघाट | प्रतिनिधी

मेळघाटातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासंदर्भात एक गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. देशातील पहिले डिजिटल गाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हरिसाल येथून २०० हून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना चार खासगी बसमधून वर्धा, नागपूर, वाशीम, यवतमाळ आणि अकोला जिल्ह्यातील विविध अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये पाठविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया, प्रवेश व्यवस्थापन आणि शासकीय यंत्रणेच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी हरिसाल येथून चार खासगी बसमधून विद्यार्थ्यांना विविध जिल्ह्यांतील अनुदानित आश्रमशाळांकडे रवाना करण्यात आले. यावेळी काही विद्यार्थ्यांना आपण नेमके कोणत्या शाळेत प्रवेशासाठी जात आहोत, याची स्पष्ट माहिती नसल्याचे सांगितले जात आहे.

घटनास्थळी उपस्थित काही शिक्षकांकडून वेगवेगळ्या शाळांची नावे सांगण्यात आली. तर एका बसचालकाने विद्यार्थ्यांना वर्धा जिल्ह्यातील एका अनुदानित आश्रमशाळेत नेले जात असल्याचे सांगितल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच एका शिक्षकाने गेल्या अनेक वर्षांपासून मेळघाटातून विद्यार्थ्यांना इतर जिल्ह्यांमध्ये नेले जात असल्याचे सांगितल्याने या प्रक्रियेबाबत अधिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

मेळघाट परिसरात जिल्हा परिषद शाळा, शासकीय आश्रमशाळा आणि एकलव्य निवासी विद्यालये उपलब्ध असताना विद्यार्थ्यांना शेकडो किलोमीटर दूर पाठविण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. काही संस्थांकडून शासकीय अनुदानासाठी पटसंख्या वाढविण्याच्या उद्देशाने विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर केले जात असल्याची शंका काही स्तरांतून व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, या दाव्यांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या स्थलांतरासाठी पालकांची लेखी संमती घेण्यात आली होती का, शिक्षण विभाग अथवा आदिवासी विकास विभागाची आवश्यक परवानगी होती का, विद्यार्थ्यांच्या निवास, शिक्षण आणि सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाकडे आहे, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अद्याप समोर आलेली नाहीत.

या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत असून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रिया, शासकीय अनुदान, संबंधित संस्था, प्रशासकीय निर्णय आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाबाबत संबंधित शिक्षण विभाग, आदिवासी विकास विभाग किंवा संबंधित संस्थांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. ती समोर आल्यानंतर या विषयाचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.