अणुऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्र नेतृत्वासाठी सज्ज; अमेरिकन कंपन्यांनी गुंतवणूक करावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रामुळे आगामी काळात स्थिर आणि अखंड वीजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. केवळ सौर आणि पवन उर्जेवर दीर्घकालीन औद्योगिक विकास शक्य नसून अणुऊर्जा ही भविष्यातील औद्योगिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. महाराष्ट्र अणुऊर्जा क्षेत्रातील परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यास पूर्णपणे तयार असून अमेरिकन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

यूएस न्यूक्लिअर एक्झिक्यूटिव्ह मिशन इन इंडिया अंतर्गत आयोजित न्यूक्लिअर एनर्जी इन्स्टिट्यूट आणि यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरमच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला राज्य शासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि अमेरिकेतील अणुऊर्जा क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जगभरात ऊर्जा संक्रमणाच्या प्रक्रियेत मोठे बदल होत आहेत. सौर आणि पवन ऊर्जा ही नवीकरणीय ऊर्जेची महत्त्वाची साधने असली तरी वाढत्या औद्योगिकीकरणासाठी आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी सातत्यपूर्ण वीजपुरवठा आवश्यक आहे. कार्बनमुक्त आणि औद्योगिक स्तरावरील बेसलोड ऊर्जा पुरवण्यासाठी अणुऊर्जा अपरिहार्य ठरणार आहे.

महाराष्ट्र हा ६६० अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेचा देशातील अग्रगण्य औद्योगिक राज्य आहे. भारतातील एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात येते. मुंबई आणि नवी मुंबई परिसरात देशातील सुमारे ६० टक्के डेटा सेंटर क्षमता केंद्रित आहे. त्यामुळे भविष्यातील ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी अणुऊर्जेवर भर देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारत-अमेरिका नागरी अणुऊर्जा सहकार्यामुळे खासगी क्षेत्राचा सहभाग, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि औद्योगिक सहकार्याच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. महाराष्ट्राला केवळ अणुभट्ट्यांचा ग्राहक न बनवता न्यूक्लिअर उत्पादन, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि जागतिक निर्यात केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा निर्धार राज्य सरकारचा असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

अमेरिकन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात न्यूक्लिअर उत्पादन आणि प्रकल्प उभारणीसाठी पुढाकार घेतल्यास राज्य सरकारकडून औद्योगिक जमीन, पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास, संशोधन सहकार्य आणि उत्पादन क्लस्टर उभारणीसाठी आवश्यक ती सर्व मदत केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर्स अर्थात एसएमआर क्षेत्रातही महाराष्ट्र अग्रणी भूमिका घेण्यास उत्सुक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. पुढील पिढीच्या अणुऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी महाराष्ट्र आदर्श केंद्र ठरू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.

ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी राज्यातील वाढती वीज मागणी आणि भविष्यातील ऊर्जा नियोजन याविषयी माहिती दिली. राज्याची सध्याची वीज मागणी ३१ गिगावॅट असून २०३० पर्यंत ती ४२ गिगावॅटपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. २०३५ पर्यंत राज्याच्या ६५ टक्के ऊर्जेची गरज नूतनीकरणक्षम स्रोतांतून पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

महाजनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी यांनी पुढील दोन दशकांत ७ हजार मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य निश्चित केल्याची माहिती दिली. औद्योगिक क्षेत्रांच्या गरजेनुसार स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचाही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

न्यूक्लिअर एनर्जी इन्स्टिट्यूटच्या अध्यक्ष मारिया कोर्सनिक यांनी भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीच्या संधी असल्याचे नमूद केले. राज्यातील कुशल मनुष्यबळ, मजबूत औद्योगिक पाया आणि सप्लाय चेन यामुळे महाराष्ट्र गुंतवणुकीसाठी आदर्श ठिकाण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अणुऊर्जा ही केवळ वीज निर्मितीपुरती मर्यादित नसून औद्योगिक स्पर्धात्मकता, ऊर्जा सार्वभौमत्व, हवामान बदलाची जबाबदारी आणि दीर्घकालीन आर्थिक विकासाशी जोडलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र अणुऊर्जा क्षेत्रात देशाचे नेतृत्व करण्यास सज्ज असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.