भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात मोठी कारवाई; उपजिल्हाधिकारी अभिजीत भांडे पाटील निलंबित
नाशिकसह राज्यभर चर्चेत असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात राज्य सरकारने मोठी प्रशासकीय कारवाई केली आहे. उपजिल्हाधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
तपासादरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, अभिजीत भांडे पाटील आणि अशोक खरात यांच्यातील संबंध संशयास्पद असल्याचे प्राथमिक निष्कर्षात दिसून आले आहे. ४ एप्रिल २०२५ ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत दोघांमध्ये तब्बल १४३ वेळा दूरध्वनीवर संपर्क झाल्याची नोंद आहे. या संभाषणांचा एकूण कालावधी सुमारे १० हजार ३७ सेकंद इतका असल्याचे सांगितले जात आहे.
याशिवाय, अशोक खरातच्या कुटुंबीयांच्या नावावरील जमिनींमध्ये आर्थिक गुंतवणूक केल्याचाही गंभीर आरोप भांडे पाटील यांच्यावर आहे. आपल्या पदाचा गैरवापर करून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला फायदा करून दिल्याचा, तसेच गोपनीय माहिती लीक केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने या वर्तणुकीला शासकीय सेवेला अशोभनीय ठरवत महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ अंतर्गत विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भोंदूबाबा अशोक खरातवर शेकडो महिलांच्या शोषणाचे आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप आहेत. या प्रकरणात आता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचेही नाव समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.
भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणातील ही कारवाई राज्य प्रशासनासाठी मोठा धक्का मानली जात आहे. पुढील चौकशीत आणखी कोणती नावे समोर येतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
