महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशभरात ‘शक्ती ॲक्ट’ लागू करा; राष्ट्रमाता जिजाऊ ब्रिगेडची केंद्र सरकारकडे मागणी
देशभरात महिलांवरील अत्याचार, छेडछाड आणि बालकांविरोधातील वाढत्या गुन्ह्यांमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रमाता जिजाऊ ब्रिगेडने केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्राच्या ‘शक्ती ॲक्ट’च्या धर्तीवर संपूर्ण देशभरात कठोर कायदा लागू करण्याची मागणी केली आहे.
संघटनेच्या वतीने पंतप्रधानांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन देण्यात आले. महिलांसाठी अधिक सुरक्षित, भयमुक्त आणि न्यायपूर्ण वातावरण निर्माण करण्यासाठी कठोर कायदेशीर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं संघटनेने या निवेदनातून स्पष्ट केलं आहे.
राष्ट्रमाता जिजाऊ ब्रिगेडने निवेदनात नमूद केलं आहे की, महिलांवरील अत्याचार आणि बालकांवरील लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना फाशी किंवा जन्मठेपेसारखी कठोर शिक्षा देण्याची स्पष्ट तरतूद कायद्यात असावी. कठोर शिक्षा झाल्यास गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची भीती निर्माण होईल आणि अशा घटनांवर आळा बसण्यास मदत होईल, असं संघटनेचं मत आहे.
तसेच, महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांचा तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण व्हावी, यासाठी विशेष कायदेशीर यंत्रणा उभारण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये न्याय मिळण्यास होणारा विलंब हा पीडितांसाठी मोठा मानसिक त्रास ठरत असल्याचं संघटनेने म्हटलं आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात यावं, जेणेकरून गुन्ह्यांचा तपास जलद, पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने होऊ शकेल, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, सोशल मीडियावर महिलांविरोधात होणाऱ्या अश्लील टिप्पणी, ट्रोलिंग, ऑनलाइन छेडछाड आणि अपमानास्पद मजकुरावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी देखील निवेदनातून करण्यात आली आहे. डिजिटल माध्यमांमधून वाढणाऱ्या मानसिक छळावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर सायबर कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता संघटनेने व्यक्त केली आहे.
“देशातील माता-भगिनींना सुरक्षित आणि भयमुक्त वातावरण मिळावं, हीच आमची प्रमुख मागणी आहे,” असं संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं. महिलांच्या सुरक्षेसाठी केवळ कायदेच नव्हे, तर त्यांची कठोर आणि प्रभावी अंमलबजावणी होणंही तितकंच महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
दरम्यान, महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर राष्ट्रमाता जिजाऊ ब्रिगेडने उपस्थित केलेल्या मागण्यांमुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. आता केंद्र सरकार या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेतं आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी कोणते ठोस निर्णय घेतले जातात, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
