“हातगाड्या जप्त… उदरनिर्वाह बंद!” अमरावतीत हॉकर्स संतप्त; साहित्य परत न दिल्यास आंदोलनाचा इशारा
अमरावती शहरात अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईनंतर हॉकर्स व्यावसायिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. हातगाड्या आणि व्यवसायासाठी लागणारं साहित्य जप्त करण्यात आल्यामुळे हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह धोक्यात आला असून, “साहित्य परत द्या… अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू,” असा इशारा शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियनने प्रशासनाला दिला आहे.
अमरावतीतील गाडगे नगर ते कठोरा नाका रोड हा परिसर अनेक छोट्या व्यावसायिकांसाठी रोजीरोटीचं प्रमुख साधन मानला जातो. दररोज हातगाड्या लावून व्यवसाय करणाऱ्या शेकडो हॉकर्सचा या भागावर उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. मात्र ५ मे रोजी अतिक्रमण विभागाने अचानक कारवाई करत मोठ्या प्रमाणात हातगाड्या आणि साहित्य जप्त केलं. या कारवाईमुळे अनेक व्यावसायिक अक्षरशः हवालदिल झाले आहेत.
हॉकर्स व्यावसायिकांनी सांगितलं की, “आम्ही रोज कमावतो आणि रोज खातो. दोन दिवस व्यवसाय बंद राहिला तरी घर चालवणं कठीण होतं. आता साहित्यच जप्त झाल्यामुळे आमच्यासमोर मोठं आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे.”
या पार्श्वभूमीवर शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियनने थेट महापालिका आयुक्त वर्षा लड्डा यांची भेट घेत निवेदन सादर केलं. या निवेदनाचं नेतृत्व गणेश मारोटकर यांनी केलं. युनियनने प्रशासनासमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत.
यामध्ये जप्त केलेलं साहित्य तात्काळ परत देण्यात यावं, नियमांनुसार आवश्यक शुल्क आकारून हातगाड्या सोडण्यात याव्यात तसेच अतिक्रमण कारवाईला तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी, अशा मागण्यांचा समावेश आहे.
सध्या शाळा आणि महाविद्यालयांच्या प्रवेशप्रक्रियेचा काळ सुरू असल्याने अनेक हॉकर्ससमोर मुलांच्या शिक्षणासाठी फी भरण्याचं मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे. व्यवसाय बंद पडल्याने आर्थिक अडचणी अधिक तीव्र झाल्याचं व्यावसायिकांचं म्हणणं आहे.
यावेळी युनियनचे जिल्हाध्यक्ष दीप राज लोखंडे यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला. “जर आमचं साहित्य परत मिळालं नाही, तर हॉकर्स रस्त्यावर उतरतील आणि तीव्र आंदोलन छेडलं जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.
दरम्यान, अतिक्रमण कारवाई आणि गरीब हॉकर्सचा उदरनिर्वाह यामध्ये समतोल कसा साधायचा, हा मोठा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. शहर सुशोभीकरण आणि वाहतूक सुरळीत ठेवणं जितकं महत्त्वाचं आहे, तितकंच हजारो गरीब कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचं संरक्षण करणंही गरजेचं असल्याची भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
आता प्रशासन या प्रकरणात कोणता निर्णय घेतं, याकडे संपूर्ण शहराचं लक्ष लागलं असून हजारो हॉकर्स कुटुंबांचं भवितव्य या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.
