कोटींची बिले थकीत; कंत्राटदार आक्रमक, ठिय्या आंदोलनानंतर बेमुदत कामबंदचा इशारा
जिल्हा जीवन प्राधिकरणाच्या प्रलंबित बिलांच्या मुद्द्यावरून कंत्राटदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, कोट्यवधी रुपयांची थकीत बिले तात्काळ द्यावीत या मागणीसाठी कंत्राटदार रस्त्यावर उतरले आहेत. आश्वासनांवर आश्वासनं मिळूनही प्रत्यक्षात निधी न मिळाल्याने संतप्त कंत्राटदारांनी आता ठिय्या आंदोलन सुरू करत प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे.
जिल्हा जीवन प्राधिकरणाकडे 2024 ते 2026 या कालावधीतील तब्बल 18 कोटी 81 लाख रुपयांची बिले प्रलंबित असल्याचा आरोप जिल्हा जीवन प्राधिकरण कंत्राटदार असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आला आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासनं मिळाली, मात्र थकीत रकमेचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही, अशी कंत्राटदारांची भूमिका आहे.
कंत्राटदारांच्या म्हणण्यानुसार, एप्रिल 2026 मध्ये प्रशासनाने ही बिले लवकरच अदा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात एकही बिल निकाली न निघाल्याने कंत्राटदारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कंत्राटदारांनी आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला असून, प्रशासनाविरोधातील रोष उघडपणे व्यक्त केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा जीवन प्राधिकरण कंत्राटदार असोसिएशनच्या वतीने मजीप्रा कार्यकारी अभियंता कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आलं. यावेळी कंत्राटदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत प्रशासनाच्या भूमिकेचा निषेध नोंदवला. “काम केलं, बिले अडकली; आश्वासनं मिळाली, पण पैसे नाहीत” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
दरम्यान, केवळ आंदोलन करूनही प्रशासन दखल घेत नसल्याचा आरोप करत कंत्राटदारांनी 6 मेपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील अनेक विकासकामांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः पाणीपुरवठा, पाइपलाइन, दुरुस्ती आणि इतर प्रलंबित कामे ठप्प होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
कंत्राटदारांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, थकीत बिले तात्काळ न दिल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल. प्रशासनाने वेळेत निर्णय न घेतल्यास हा संघर्ष अधिक चिघळण्याची शक्यता असून, जिल्हा जीवन प्राधिकरण आणि कंत्राटदार यांच्यातील वाद आता उघड संघर्षाच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याचं चित्र आहे.
प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत भूमिका समोर आलेली नसली, तरी कंत्राटदारांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील विकासकामांचा वेग मंदावण्याची चिन्हं स्पष्ट दिसू लागली आहेत.
