निर्णयाच्या दिवशीच आदेश आणि निकाल अपलोड करा; बॉम्बे हायकोर्टाचे महाराष्ट्र-गोव्यातील न्यायाधीशांना कडक निर्देश

न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी बॉम्बे उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र आणि गोव्यातील सर्व न्यायिक अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. आता न्यायालयीन आदेश आणि निकाल ज्या दिवशी दिले जातील, त्याच दिवशी ते केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम, म्हणजेच CIS सर्व्हरवर अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

बॉम्बे उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोणत्याही प्रकरणातील आदेश किंवा अंतिम निकाल दिल्यानंतर तो तात्काळ अधिकृत प्रणालीवर उपलब्ध करून द्यावा. आदेश दिल्यानंतर त्याच्या प्रत्यक्ष अपलोडमध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे न्यायालयीन कामकाज अधिक पारदर्शक होईल. तसेच, संबंधित पक्षकार, वकील आणि नागरिकांना निकाल व आदेश तातडीने उपलब्ध होतील. त्यामुळे निर्णय घोषित होणे आणि तो अधिकृत स्वरूपात उपलब्ध होणे यामधील विलंब कमी होणार आहे.

या परिपत्रकात न्यायालयाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, आदेश किंवा निकाल वेळेत अपलोड न केल्यास त्याकडे गंभीर दुर्लक्ष म्हणून पाहिले जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते.

महाराष्ट्र आणि गोव्यातील सर्व जिल्हा न्यायालये, दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालये, तसेच इतर न्यायिक अधिकारी यांना हे निर्देश लागू असणार आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे न्यायालयीन कामकाजात अधिक शिस्त, पारदर्शकता आणि तत्परता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच, यामुळे पक्षकारांना आपल्या प्रकरणातील आदेश किंवा निकालासाठी दिवसन्‌दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.