“मशाल चिन्ह दिसलं तर निधी कापणार”; नितेश राणेंच्या वक्तव्याने राजकीय खळबळ

कणकवली: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या रणधुमाळीत भाजप नेते नितेश राणे यांनी निधी वाटपाबाबत केलेल्या एका वादग्रस्त विधानामुळे नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. “ज्या ठिकाणी मशाल चिन्ह दिसेल, तिथला असलेला निधीही आम्ही कमी करून टाकू,” असे विधान राणे यांनी केले असून यामुळे विरोधकांकडून टीकेची झोड उठण्याची शक्यता आहे.

नेमकं काय म्हणाले नितेश राणे ?

कणकवलीतील फोंडा जिल्हा परिषद मतदारसंघात महायुतीचे उमेदवार मामा हळदिवे यांच्या प्रचारासाठी आयोजित सभेत नितेश राणे बोलत होते. यावेळी त्यांनी मतदारांना थेट शब्दांत इशारावजा आवाहन केले.

• निधी केवळ चिन्हावर: राणे म्हणाले की, “आम्ही चिन्ह बघून निधी देतो. कमळ किंवा धनुष्यबाण दिसलं की लगेच निधी मंजूर होतो. पण जर चुकून तिथे ‘मशाल’ (ठाकरे गट) चिन्ह निघालं, तर असलेला निधीही आम्ही कमी करून टाकतो.”
• ग्रामपंचायतीचा दाखला: “मागच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतही मी सर्व सरपंचांना स्पष्ट बजावलं होतं—आम्हाला ग्रामपंचायत द्या, नाहीतर एक रुपयाचा निधी मिळणार नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की सगळे सरपंच पटापट आमच्याकडे आले,” असा खळबळजनक दावाही त्यांनी यावेळी केला.

फोंडा मतदारसंघासाठी ‘एक कोटीं’ची ऑफर

फोंडा जिल्हा परिषद मतदारसंघातून महायुतीला जास्तीत जास्त मताधिक्य देण्याचे आवाहन करताना राणे म्हणाले, “या मतदारसंघात मला ‘नंबर वन’ची लीड द्या, मी तातडीने १ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करतो. इथे विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.”

उबाठा गटावर बोचरी टीका

शिवसेना (u b t) गटावर टीका करताना नितेश राणे म्हणाले की, विरोधकांचे उमेदवार आता प्रचारात कुठेही दिसत नाहीत, काही जण तर लपून फिरत आहेत. “निवडणुकीनंतर शेवटी कामासाठी आणि निधीसाठी त्यांना आमच्याकडेच यावे लागणार आहे,” असा टोलाही त्यांनी लगावला.

विकासाचा ‘राणे पॅटर्न’

गेल्या २७ वर्षांपासून जिल्हा परिषदेवर नारायण राणे यांचे नेतृत्व असल्याचे सांगत नितेश राणेंनी विश्वास व्यक्त केला की, जिल्ह्याचा विकास केवळ नारायण राणे आणि महायुतीच करू शकते. प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना निवडून देऊन लोकांचा कोणताही फायदा होणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

महत्त्वाचा मुद्दा: नितेश राणेंच्या या विधानानंतर आता निवडणूक आयोग आणि विरोधक काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निधी वाटपाबाबत अशा प्रकारचे विधान करणे हे आचारसंहितेच्या चौकटीत बसते का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.