ब्रिटनमध्ये प्रॉ-फिलिस्तीन गटावरील बंदी न्यायालयात आव्हानासमोर
लंडन, 26 नोव्हेंबर 2025
ब्रिटिश सरकारने Palestine Action या प्रॉ-फिलिस्तीन प्रचारक गटाला दहशतवाद्यांच्या संघटनेच्या यादीत सामील करण्याचा निर्णय घेतल्यावर आता न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या गटाच्या सह-संस्थापकांच्या वकिलांचा असा दावा आहे की सरकारने राजकीय निषेधाला दहशतवाद कायद्यांद्वारे दडपण्यासाठी चुकीचा वापर केला आहे.
Palestine Action ला जुलै 2025 मध्ये दहशतवाद्यांच्या संघटनेच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले, ज्यामुळे त्याला इस्लामिक स्टेट किंवा अल-कायदा सारख्या संघटनांशी समकक्ष मानले गेले. या बंदीनुसार या गटाचा सदस्य असणे हे आता गुन्हा ठरते आणि त्यासाठी कमाल 14 वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
हा गट ब्रिटनमध्ये इस्रायलशी संबंधित कंपन्यांवर “थेट कृती” आंदोलन करत असून, अनेकदा कंपनीच्या प्रवेशद्वार बंद करणे, खिडक्या तोडणे किंवा लाल रंगाची पेंट फेकणे अशा प्रकारच्या कारवाया केल्या आहेत. सरकारने असे प्रकार भीती निर्माण करणारे आणि विध्वंसक असल्याचे सांगून गटाला दहशतवादाच्या यादीत समाविष्ट केले.
तथापि, गटाच्या वकिलांचा असा दावा आहे की, ही बंदी अत्यंत हद्दपार आहे आणि इस्रायलशी संबंधित कंपन्यांविरोधातील निषेधात्मक सक्रियता दडपण्यासाठी आहे.
न्यायालयाचा निकाल ब्रिटनमध्ये निदर्शन हक्क, राजकीय अभिव्यक्ती आणि दहशतवाद कायद्यांच्या मर्यादांवर मोठा परिणाम करेल, असे जाणकार म्हणतात.
