सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे उत्तराखंड राज्यावर कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाची पुनर्स्थापना व दुरुस्तीची जबाबदारी

बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये झालेल्या अनधिकृत बांधकामांमुळे कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाला झालेल्या पर्यावरणीय हानीची दुरुस्ती करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार (१७ नोव्हेंबर २०२५) रोजी उत्तराखंड राज्याला दिले. न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांचे पाडकाम करण्याचेही आदेश दिले असून, काही महिन्यांच्या आत सविस्तर पुनर्स्थापना आराखडा सादर करण्यास सांगितले आहे.

रिझर्व्ह परिसरात जवळपास ३,००० झाडांची बेकायदेशीर तोड झाल्याप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (CBI) चौकशी सुरू आहे.