“बोगस मतदारांमुळे लोकशाही धोक्यात; निवडणुका पारदर्शक होणार कशा?” – संजय राऊत

मुंबई (20 ऑक्टोबर 2025): शिवसेना (ठाकरे गट) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अनेक महत्त्वाच्या राजकीय आणि सामाजिक मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका मांडली. यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मांडलेल्या मतदार यादीतील कथित घोटाळ्याचा संदर्भ देत, निवडणूक यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

संजय राऊत यांनी सांगितले की, 2017 मध्ये मतदार याद्या आणि मतदान यंत्रांबाबत त्यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन प्रश्न उपस्थित केले होते, परंतु त्यावेळी याकडे दुर्लक्ष झाले. आता, निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर अनेक पक्षांकडून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः सुमारे 96 लाख बोगस मतदार यादीत असल्याचा दावा त्यांनी केला. ही संख्या जवळपास 1 कोटीच्या घरात असून, निवडणुकांचे निकाल या बोगस मतदारांवर अवलंबून असू शकतात, असा गंभीर इशारा त्यांनी दिला.

राऊत यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर मुंबईत अवघ्या चार दिवसांत साडेसहा लाख नव्या मतदारांची नोंदणी कशी झाली, यावरही प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी म्हटले की, जर देशाचे गृहमंत्री अमित शहा घुसखोरांविरुद्ध कारवाईची भाषा करत असतील, तर महाराष्ट्रात एक लाखाहून अधिक बोगस मतदार घुसखोरांच्या स्वरूपात यादीत सामील झाल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, 1 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत निवडणूक आयोगाच्या विरोधात सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचेही संजय राऊत यांनी जाहीर केले. या संदर्भात काल शिवसेना भवनात झालेल्या बैठकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते उपस्थित होते. राऊत यांच्या मते, हे सर्व पक्ष मतदार यादीतील पारदर्शकतेसाठी एकत्र आले आहेत.

निवडणूक आयोगाने अद्याप या आरोपांवर कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी प्रश्न केला की, जर निवडणुकांमध्ये लाखो मत एकाच पक्षाच्या बाजूने पडत असतील, तर हे शक्य कसे? यामध्ये पारदर्शकता कशी राहील?

या पत्रकार परिषदेत त्यांनी शिवसेना भवनाचा उल्लेख मराठी अस्मितेचे प्रतीक म्हणून केला. काल मनसेचे नेते शिवसेना भवनात आले होते, तेव्हा ते भावनिक झाले होते. काही नेते प्रथमच त्या वास्तूत आले होते, त्यामुळे तो एक ऐतिहासिक क्षण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राऊत यांनी शेवटी म्हटले की, निवडणूक आयोग हा संविधानिक संस्था आहे आणि आमचा सवाल त्यांच्याकडे आहे. भाजप किंवा अन्य पक्षांनी त्याचे उत्तर देण्याऐवजी आयोगानेच कारवाई करावी, ही जनतेची अपेक्षा आहे.