सुप्रीम कोर्टाचा इशारा: पालकांची जबाबदारी टाळणाऱ्या मुलाला दणका

मुलांना लहानाचं मोठं करत त्यांना त्यांच्या पायावर उभं होण्यासाठी जे आईवडील प्रचंड कष्ट घेतात, अनेकदा तिच मुलं आईवडिलांना त्यांच्या उतारवयात इतकं दुर्लक्षित ठेवतात की, अशी वाईट वेळ कोणावरही येऊ नये असंच अनेकांचं मत होतं. मुळात मुलांनी आईवडिलांशी कसं वागावं इथपासून त्यांचा सांभाळ करावा याबाबत कायद्यातही काही गोष्टी नमूद असून आता देशातील अग्रगणी न्यायव्यवस्था असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयानं पालकांच्या हक्कांसंदर्भात एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली आहे.

वृद्ध पालकांची काळजी न घेणाऱ्या मुलांना…
जी मुलं वृद्ध पालकांची काळजी न घेण्याची भूमिका घेतात आणि पालकांची साथ सोडतात त्यांना मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचे आदेश ज्येष्ठ नागरिक प्राधिकरण देऊ शकते, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. न्यायाधिकरणाच्या अधिकारासंदर्भातील एका प्रकरणी ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाजूने न्यायालयानं हा निर्णय दिला.

काय होतं नेमकं प्रकरण?
उपलब्ध माहितीनुसार 80 वर्षीय कमलकांत मिश्रा आणि त्यांची 78 वर्षीय पत्नी यांनी मुंबईत दोन मालमत्ता विकत घेतल्या होत्या. हे दाम्पत्य उत्तर प्रदेशात गेल्यानंतर मालमत्तेचा ताबा मुलानं घेतला आणि ते शहरात परतल्यानंतर स्वत:च्याच मुलानं त्यांना घरात प्रवेश नाकारला.

सदर घटनेनंतर जुलै 2023 मध्ये मिश्रा दाम्पत्याने ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल व कल्याण अधिनियम, 2007 अंतर्गत अर्ज दाखल केला. ज्यानंतर जून 2024 मध्ये देखभाल न्यायाधिकरणाने मुलाने घर सोडून दरमहा 3000 रुपये देखभाल खर्च आईवडिलांना देण्याचे निर्देश दिले.

वृद्ध दाम्पत्यानं अर्ज केला त्यावेळी मुलगा 59 वर्षांचा होता. थोडक्यात त्यावेळी त्याचं वय ज्येष्ठ नागरिक श्रेणीत येत नव्हतं. ज्यामुळं हायकोर्टाची भूमिका चुकीची असून, न्यायाधिकरणाला मुलांना घरातून बाहेर काढण्याचे अधिकार नाहीत शिवाय मुलगाही ज्येष्ठ नागरिकांच्या व्याख्येत मोडतो. त्यामुळे त्याला घर रिकामे करण्याची सक्ती योग्य नसल्याची बाब आणि निर्णय असं सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला.

न्यायालयाची निरीक्षणं महत्त्वाची
न्यामूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी निरीक्षणादरम्यान मांडलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टी….

न्यायाधिकरणास मुलाला घर खाली करण्याचा आदेश (इव्हीक्शन ऑर्डर) देण्याचा अधिकार प्राप्त.
ज्येष्ठ नागरिक कायदा हा कल्याणकारी कायदा असून, त्याची अंमलबजावणी आणि तरतूद वृद्धांच्या संरक्षणासाठी लागू करणं आवश्यक.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मुलाने पालकांना त्यांच्या घरात राहू न देणे आणि त्यांची देखभाल न करणे, हे कायद्याच्या उद्दिष्टांना हरताळ फासणारं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने वृद्ध पालकांच्या हक्कांसंदर्भात काय महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल व कल्याण अधिनियम, 2007 अंतर्गत न्यायाधिकरणाला मुलांना किंवा नातेवाईकांना मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचा (इव्हिक्शन ऑर्डर) अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयाचे प्रकरण नेमके काय होते?
80 वर्षीय कमलाकांत मिश्रा आणि त्यांच्या 78 वर्षीय पत्नीने मुंबईत दोन मालमत्ता विकत घेतल्या होत्या. उत्तर प्रदेशात गेल्यानंतर मुलाने ताबा घेतला आणि परत आल्यावर त्यांना घरात प्रवेश नाकारला.

न्यायालयाने कायद्याबाबत काय निरीक्षणे नोंदवली?
न्यायालयाने म्हटले की, हा कायदा कल्याणकारी आहे आणि वृद्धांच्या संरक्षणासाठी अंमलात आणणे आवश्यक आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मुलाने पालकांना घरात राहू न देणे आणि देखभाल न करणे, हे कायद्याच्या उद्देशांना धक्का देणारे आहे.