H-1B व्हिसावर ट्रम्प सरकारचा मोठा घाव! भारतीय IT व्यावसायिक आणि स्टार्टअप्ससमोर संकट
वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा परदेशी कामगारांसाठी H-1B व्हिसा धोरणात मोठा बदल करत भारतीय IT व्यावसायिकांना आणि स्टार्टअप्सना जबर धक्का दिला आहे. नव्या कार्यकारी आदेशानुसार, H-1B व्हिसासाठी आता कंपन्यांना प्रति अर्ज $100,000 (सुमारे ₹83 लाख) शुल्क भरावे लागणार आहे.
भारतीयांना ‘अमेरिकन ड्रीम’मध्ये अडथळा
या निर्णयामुळे अमेरिकेत उच्च शिक्षण आणि नोकरीसाठी जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो भारतीय तरुणांसमोर मोठं आव्हान उभं राहील. विशेषतः मध्यमवर्गीय उमेदवारांना या नव्या आर्थिक अटीमुळे परदेशी नोकरी मिळवणं अवघड होणार आहे.
मोठ्या टेक कंपन्या टिकतील, पण स्टार्टअप्स संकटात
Amazon, Google, Microsoft, Apple आणि Tata Consultancy Services सारख्या मोठ्या कंपन्यांसाठी हा आर्थिक भार सहजपणे झेलता येईल. मात्र, नवोदित स्टार्टअप्स आणि लहान कंपन्यांसाठी प्रत्येक कामगारासाठी $300,000 पर्यंतचा खर्च (3 वर्षांसाठी) करणे अत्यंत कठीण होणार आहे. परिणामी, जागतिक कुशल कामगारांची भरती मर्यादित होण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प यांचा उद्देश काय?
राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी सांगितले की, “अमेरिकन नोकऱ्या अमेरिकन लोकांसाठीच असाव्यात.” या धोरणामागचा उद्देश अमेरिकन नागरिकांना नोकरीच्या संधी अधिक उपलब्ध करून देणे असा असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
H-1B व्हिसा म्हणजे काय?
H-1B हा अमेरिकेतील एक नॉन-इमिग्रंट व्हिसा प्रकार असून, तो कंपन्यांना परदेशी उच्च-कुशल व्यावसायिकांना (विशेषतः IT, इंजिनिअरिंग, संशोधन इ.) कामावर घेण्यासाठी दिला जातो. दरवर्षी यासाठी 85,000 व्हिसांची मर्यादा असते. भारत आणि चीनमधील व्यावसायिकांमध्ये या व्हिसाची सर्वाधिक मागणी असते.
या निर्णयाचे संभाव्य परिणाम
भारतीय IT व्यावसायिकांची अमेरिकेतील संधी कमी होतील
स्टार्टअप्सना परदेशी प्रतिभा आकर्षित करणे कठीण
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या करिअर प्लॅन्सवर परिणाम
जागतिक स्तरावरील प्रतिभेचा अमेरिकेकडे ओघ मंदावण्याची शक्यता
तज्ज्ञांचे मत
IT क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हे धोरण जागतिक स्पर्धेतील अमेरिकेच्या स्थानावरही परिणाम करू शकते. “प्रवासी कुशल कामगारांमुळेच अमेरिकेच्या टेक क्षेत्राने प्रगती केली आहे. हे धोरण अमेरिकेच्या हिताचे नाही,” असं अनेक विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
