मुंबईतील कोळीवाड्यांना दिलासा: आशिष शेलार यांचे निर्णय कोळी समाजाच्या भविष्याला दिशा देणारे
मुंबई : मुंबईच्या आद्य रहिवासींपैकी एक असलेल्या कोळी समाजासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. मुंबईचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी कोळीवाड्यांच्या संरक्षणासाठी व कायदेशीर ओळखीकरिता महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे कोळी समाजाला शाश्वत हक्क, पुनर्विकासाच्या संधी आणि आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नेमकं काय निर्णय झाला आहे?
पालकमंत्री आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे की —
“मुंबईतील ज्या कोळीवाड्यांचे सीमांकन पूर्ण झाले आहे, त्यांची नोंद पुढील 60 दिवसांच्या आत मुंबईच्या विकास आराखड्यात (Development Plan – DP) करण्यात यावी.”
या निर्णयामुळे कोळीवाड्यांना कायदेशीर मान्यता मिळेल आणि त्या भागांमध्ये विकासकामे अधिक सुलभ होतील.
कोळीवाड्यांचे सीमांकन: सध्याची स्थिती
मुंबई उपनगरांतील 29 कोळीवाड्यांपैकी 23 वाड्यांचे सीमांकन पूर्ण
यापैकी 5 वाड्यांमध्ये वाढीव सीमांची तक्रार, त्यामुळे पुनः सीमांकन
6 कोळीवाड्यांचे सीमांकन प्रलंबित, त्यातील काही भाग आदिवासी वस्ती
3 नवीन कोळीवाड्यांचा शोध लागलेला
या निर्णयाचे फायदे नेमके कोणते?
कायदेशीर संरक्षण:
सीमांकनानंतर कोळीवाड्यांची ‘DP’मध्ये नोंद झाल्याने त्यांना कायदेशीर दर्जा मिळेल. त्यामुळे घरदुरुस्ती, बांधकाम परवाने, रस्ते विकास आदी कामे अधिकृत पद्धतीने करता येतील.
पुनर्विकासाच्या संधी:
DP नोंद झाल्यानंतर विशेष DCR अंतर्गत कोळीवाड्यांचा पुनर्विकास शक्य होईल. रहिवाशांना 7-13 मजली घरांची परवानगी मिळू शकते. मासेमारी व्यवसायासाठी आवश्यक जागा राखीव ठेवली जाणार आहे.
आर्थिक स्थैर्य:
कोळी वाड्यांना अधिकृत ओळख मिळाल्याने, स्थानिकांना बँक कर्ज, विमा, सरकारी अनुदान सहज मिळू शकतात. मासेमारीसाठी लागणारे सहकार्य बळकट होईल.
शिक्षण व नोकरीच्या संधी:
राज्य सरकारच्या कोळी-कोकणी विकास महामंडळाच्या योजनांना गती मिळेल. तसेच, शेलार यांच्या पुढाकारामुळे कोळी समाजातील तरुणांना शिक्षण व नोकरीच्या संधी वाढतील.
५० कोटींचा निधी पूरक ठरणार:
कोळी समाजासाठी राज्य सरकारने नुकताच ५० कोटी रुपयांचा विशेष निधी जाहीर केला होता. आता घेतलेला DP नोंदणीचा निर्णय या निधीच्या योग्य उपयोगाला हातभार लावणार आहे.
कोळीवाडे म्हणजे काय?
कोळीवाडे हे मुंबईतील पारंपरिक मासेमारी वस्ती असून, येथे कोळी समाजाची घनदाट वस्ती आहे. मुंबईतील प्रमुख कोळीवाड्यांमध्ये सायन, वांद्रे, चिंबई, वरळी यांचा समावेश होतो.
सीमांकन का गरजेचे आहे?
सीमांकनाअभावी या वस्ती स्लम म्हणून घोषित होऊ शकतात, ज्यामुळे पुनर्विकासात स्थानिकांचा हक्क धोक्यात येतो. सीमांकन केल्याने वाड्यांना अधिकृत मान्यता मिळते.
पुनर्विकास कसा होणार आहे?
एसआरएच्या ऐवजी विशेष DCR अंतर्गत विकास केला जाईल. नवीन घरे, पायाभूत सुविधा आणि मासेमारीसाठी खास जागा राखून आधुनिक वस्ती उभी राहील.
शेलारांचा ठाम निर्धार
पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केलं की,
“कोळी समाजाचा मुंबईच्या निर्मितीत मोलाचा वाटा आहे. त्यांचा कायदेशीर हक्क अबाधित राहावा यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. पुढील टप्प्यातही त्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.”
