राज्यभरात गोर सेनेच्या वतीने बंजारा समाजासाठी मोठ्या प्रमाणात निवेदनं दिली गेली. या मागणीचे मुख्य कारण आहे ‘हैदराबाद गॅझेट’ नोंदींचा आधार. हैदराबाद गॅझेटमध्ये 1901 ते 1948 दरम्यान गोरबंजारा, लंबाडा आणि लमाण या जाती अनुसूचित जमातीत नोंदणीकृत होत्या. त्यानुसार तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात या समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळालेले आहे. मात्र, 1948 नंतर राज्य पुनर्रचनेत मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशचा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट झाल्यामुळे गोर बंजारा समाजावर हा आरक्षणाचा लाभ संपुष्टात आला आणि त्यांना विमुक्त जातीच्या संवर्गात वर्गीकृत केले गेले.
गेल्या काही दिवसांत फडणवीस सरकारने हैदराबाद गॅझेटनुसार आरक्षण देण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याच आधारे गोर सेनेने निवेदनाद्वारे महाराष्ट्रातील गोर बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे ST आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी असंख्य गोर बंजारा समाज बांधव उपस्थित होते.
गोर सेनेच्या या आंदोलनामुळे आता महाराष्ट्र सरकारवर दबाव निर्माण झाला आहे की लवकरात लवकर गोर बंजारा समाजासाठी ही आरक्षणाची व्यवस्था लागू करावी.
