नागपूर – तीन आठवडे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबई येथे झाले. परंतु या अधिवेशनात विदर्भाच्या प्रश्नांना बगल देण्यात आली. विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करण्यात आले. हिंदी-मराठी भाषेचा वाद, आमदार निवास कँटीन येथे ठेकेदाराला आमदाराद्वारे झालेली मारहाण व आपसातील वादातून सत्ताधारी आणि विपक्ष यांचे कार्यकर्ते विधिमंडळात भिडले. विदर्भातील अपूर्ण सिंचनाचे, नदीजोड प्रकल्पाचे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे, बेरोजगारांचे पलायन, ओसाड पडलेल्या एमआयडीसी, व विदर्भाच्या विकास ह्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले. याविरोधात विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने आज शनिवारी सीताबर्डी व्हेरायटी चौक येथे “बोंबाबोंब आंदोलन” द्वारे महाराष्ट्र सरकारचा निषेध नोंदविला गेला.
विदर्भात १३१ धरणे अपूर्ण आहेत, त्याकरिता सरकार निधी उपलब्ध करून देत नाही. विदर्भातील एमआयडीसी पूर्णपणे ओसाड आहे. मोठे प्रकल्प वीज महाग असल्यामुळे विदर्भात यायला तयार नाहीत. शेतकरी कर्जमुक्तीकरिता आंदोलन करित आहे आणि अशात शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने सरकार पाळू शकत नाही कारण सरकारची तिजोरी पूर्णपणे रिकामी आहे. महाराष्ट्र सरकारवर ९ लाख, १४ हजार कोटींचे कर्ज असून, ५६ हजार, ७२७ कोटी रुपये हे फक्त व्याजापोटी द्यावे लागत आहे. महाराष्ट्र सरकारचा जो बजेट आहे, तो ४५ हजार, ८९२ कोटी तूटीचा आहे. म्हणून विदर्भाचा विकास महाराष्ट्रात राहून होऊच शकत नाही. स्वतंत्र विदर्भराज्य झाले, तरच विदर्भ हा सुजलाम सुफलाम होईल असे आवाहन आंदोलनादरम्यान युवा आघाडी अध्यक्ष मुकेश मासुरकर यांनी केले.
