ॲग्रीस्टॅक नोंदणी नाही, शेतकऱ्यांना जुलैपासून विजबिल येणार-पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
अमरावती : शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी आणि त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणाहून देण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक उपक्रमांतर्गत नोंदणी करण्यात येत आहे. ही नोंदणी केली नसलेल्या शेतकऱ्यांना वीज बिलाची सवलत मिळणार नाही. तसेच नोंदणी क्रमांक नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना जुलैपासून विजबिल देण्यात येणार आहे, त्यामुळे ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत ३१ मे पर्यंत पूर्ण नोंदणी करावी, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी नागपूर येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे खरीप हंगामाचा आढावा घेतला. कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार संजय खोडके, सुलभा खोडके, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी खरीप हंगामात पेरणी होणाऱ्या पिकांचा आढावा घेतला. येत्यात खरीप हंगामासाठी बियाणे, खते, पीक कर्ज, सिंचन व्यवस्था आदीबाबत दक्ष राहण्याच्या सूचना दिल्या. खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीन पिक घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. यावेळी कापसाच्या क्षेत्रात वाढ होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बियाण्याचे कमतरता भासणार नाही, यासाठी बियाणे उत्पादक कंपनीशी सातत्यपूर्ण संपर्क ठेवावा. तसेच जिल्ह्यात बोगस बियाणे विक्री होऊ नये, यासाठी कृषी आणि महसूल या दोन्ही विभागांनी सक्रिय कारवाई करावी. यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक असलेली मदत दिली जाईल. त्यासोबतच शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खतांचे दर माहिती व्हावे यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा. प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी निविष्ठांचे दरपत्रक पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करावेत. बियाणांचा दर्जा कायम राखून शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
कृषी निविष्ठा खरेदी करताना विक्रेत्यांतर्फे लिंकिंग करण्याचा प्रश्न सातत्याने समोर येत आहे. याबाबत कंपनीस्तरावर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच विक्रेत्यांचे स्तरावर लिंकिंगचे प्रकार होऊ नये, याची काळजी घ्यावी. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करण्यात यावे. राष्ट्रीय बँकांकडून करण्यात येणारी अडवणूक थांबवण्यासाठी प्रत्येक महाराजस्व अभियान आणि बँकेत कर्जवाटप मेळावा घ्यावा. मागणी करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज देण्यात यावे. कर्ज वाटप करण्यात जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः लक्ष देऊन पीक कर्ज वाटप प्रक्रिया सुरळीत करावी.
खरीप हंगामात आवश्यकता पडल्यास सिंचनाची व्यवस्था करावी लागणार आहे. यासाठी सिंचन विभागाने एक महिना अगोदर नियोजन करावे. कालव्याद्वारे सक्षमपणे पाणीपुरवठा करताना या कालव्यांची दुरुस्ती तातडीने करण्यात यावी. जेणेकरून शेवटपर्यंत शेतकऱ्यांना पाणी मिळू शकेल. तसेच जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा योजनेअंतर्गत विंधन विहीर योजना आहे. या सर्व शेतकऱ्यांचे तातडीने अर्ज घेऊन त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. तसेच उन्हाळ्यात चारा टंचाई जाणू नये, यासाठी चारा लागवडीचे धोरण तयार करावे. यासाठी बियाणे आणि जागा शासनातर्फे पुरविण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
