परराज्यातील पशुधनाच्या लोंढ्याविरोधात मेंढपाळ-गवळी समाज आक्रमक!

महाराष्ट्रातील चाऱ्यावर स्थानिक पशुधनाचाच हक्क; बाहेरील पशुधनाला प्रवेशबंदीची मागणी, शासनाला तीव्र आंदोलनाचा इशारा
सीटी न्यूज | सुयोग गोरले
चांदूर बाजार : महाराष्ट्रात आधीच चाऱ्याची टंचाई जाणवत असताना परराज्यांतून मोठ्या प्रमाणात मेंढ्या, शेळ्या, उंट आणि म्हशींचे कळप राज्यात दाखल होत असल्याचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. बाहेरील पशुधनाच्या वाढत्या संख्येमुळे स्थानिक पशुपालकांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत असल्याचा आरोप करत मेंढपाळ आणि गवळी समाजबांधवांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परराज्यांतून कायमस्वरूपी स्थलांतरित होणाऱ्या पशुधनाला महाराष्ट्रात प्रवेशबंदी करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

या मागणीसाठी शुक्रवार, २० नोव्हेंबर रोजी चांदूर बाजार येथील तहसीलदारांमार्फत पशुसंवर्धन आयुक्त, पुणे यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार, अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा या तीन जिल्ह्यांमध्ये परराज्यांतून अंदाजे ३० ते ४० हजार मेंढ्या-शेळ्या तसेच सुमारे १२०० उंट दाखल झाले आहेत. या पशुधनामुळे स्थानिक जनावरांसाठी उपलब्ध असलेल्या चाऱ्यावर अतिरिक्त ताण निर्माण होत असून स्थानिक पशुपालकांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी
परराज्यातून कायमस्वरूपी स्थलांतरित होणाऱ्या पशुधनाच्या प्रवेशावर आणि चराईवर प्रतिबंध घालण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले असल्याचा दावा समाजबांधवांनी केला आहे. मात्र, या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने बाहेरील पशुधनाचे कळप राज्यात दाखल होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. संबंधित आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि स्थानिक पशुपालकांच्या हिताचे संरक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सहआयुक्त वंजारी यांच्या कार्यपद्धतीच्या चौकशीची मागणी
प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, अमरावती विभागातील श्री. वंजारी यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही निवेदनातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यांच्या कामकाजाची वरिष्ठ स्तरावर निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी आणि चौकशीत दोष आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी समाजाच्या प्रतिनिधींनी केली आहे.
पशुसंवर्धन सचिवांचे कार्यालय ताब्यात घेण्याचा इशारा
परराज्यांतून येणाऱ्या पशुधनाच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर पशुसंवर्धन सचिवांचे कार्यालय ताब्यात घेऊन तेथे शेळ्या-मेंढ्या, गायी-म्हशी आणि बैल बांधण्यात येतील, असा तीव्र आंदोलनाचा इशारा निवेदनकर्त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर आगामी काळात आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केवळ लसीकरण प्रमाणपत्र नको; रक्तनमुने तपासणीची मागणी
बाहेरील पशुधनामुळे संसर्गजन्य आजारांचा संभाव्य धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करत पशुधनाच्या आरोग्य तपासणीबाबतही ठोस मागण्या करण्यात आल्या आहेत. परराज्यातून येणाऱ्या जनावरांना प्रवेश देण्याची वेळ आल्यास केवळ लसीकरण प्रमाणपत्रावर अवलंबून न राहता रक्तनमुने तपासणी, टायट्रेशन चाचणी आणि अधिकृत प्रयोगशाळेचा अहवाल अनिवार्य करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘महाराष्ट्रातील चारा महाराष्ट्रातील पशुधनासाठीच!’
स्थानिक पशुपालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, चाऱ्याची उपलब्धता आणि पशुधनाचे आरोग्य या मुद्द्यांवर समाजबांधवांनी एकजुटीने लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. ‘महाराष्ट्रातील चारा महाराष्ट्रातील पशुधनासाठीच!’ अशी ठाम भूमिका मांडत शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
या निवेदनप्रसंगी तालुकाध्यक्ष प्रदीप बंड, दीपक भोगाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिसरातील मेंढपाळ, गवळी समाजाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.



