आश्वासन नको, आता ठोस कृती करा! हलबा समाजाचा गोळीबार चौकात एल्गार

राष्ट्रीय आदिम कृती समितीच्या नेतृत्वात सरकारविरोधात जोरदार आंदोलन; आरक्षणासह प्रलंबित मागण्यांवर निर्णय घेण्याची मागणी

नागपूर : हलबा आदिम समाजाच्या संवैधानिक आरक्षणासह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकारकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत राष्ट्रीय आदिम कृती समितीने सरकारविरोधात आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. वारंवार आश्वासने देऊनही प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने, ‘आश्वासन नको, आता कृती हवी!’ अशी आक्रमक भूमिका समितीने घेतली आहे. याच मागण्यांसाठी शुक्रवार, १३ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजता नागपूरच्या गोळीबार चौकात जोरदार निदर्शने आणि घोषणाबाजी करून सरकारचा निषेध करण्यात येणार असल्याचे समितीने जाहीर केले आहे.

समितीच्या म्हणण्यानुसार, हलबा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आणि इतर मूलभूत मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन राज्यातील विविध राजकीय नेत्यांकडून वेळोवेळी देण्यात आले. मात्र, आश्वासनांच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष निर्णय घेण्यास सरकारकडून टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप समाजाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

वर्ष २०१४ मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हलबा समाजाच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही हलबा आरक्षणाचा प्रश्न तीन महिन्यांत सोडविण्याचा विश्वास समाजाला दिला होता. त्यानंतर २०१७ आणि २०२२ मध्ये झालेल्या आंदोलनांदरम्यानही सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अनेक वर्षांचा कालावधी उलटूनही समाजाच्या प्रमुख मागण्यांवर ठोस निर्णय झालेला नसल्याची खंत समितीने व्यक्त केली आहे.

हलबा समाजातील बेरोजगार तरुणांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, तसेच संवैधानिक दुरुस्तीशी संबंधित कायदेशीर बाबींवर योग्य निर्णय घ्यावा, अशा मागण्याही सातत्याने मांडण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांसंदर्भात वेळोवेळी निवेदने देऊन पाठपुरावा करण्यात आला. तरीही प्रश्न प्रलंबितच असल्याने समाजात नाराजी वाढत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.

याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आदिम कृती समितीने आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला असून, केवळ आश्वासनांवर समाधान मानणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. गोळीबार चौकातील या आंदोलनात समाजातील सर्व राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक संघटना, कार्यकर्ते आणि समाजबांधवांनी पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

समितीचे धनराज पखाले यांनी हलबा समाजाने आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी एकजुटीने संघर्षात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. आता सरकारने केवळ आश्वासने न देता हलबा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.

‘हलबा एकता जिंदाबाद! जय आदिम! जय भीम!’ या घोषणांसह आरक्षण आणि न्यायाच्या मागणीसाठी हलबा समाजाचा हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार समितीने व्यक्त केला आहे.