कर्जवसुलीसाठी जाताना राजकीय धमक्यांचा आरोप; फायनान्स कर्मचाऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा!
राष्ट्रीयीकृत व प्रादेशिक बँका तसेच फायनान्स कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांची शासनाकडे सुरक्षेची मागणी; धमक्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्याची मागणी.
अमरावती : राज्य शासनाने विविध आंदोलनांवर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले असतानाच धनत्रयोदशीच्या दिवशी अमरावतीत राष्ट्रीयीकृत बँका, प्रादेशिक बँका आणि फायनान्स कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. कर्जवसुलीसाठी जात असताना धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे सुरक्षेची मागणी केली. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली.
मोर्चात सहभागी कर्मचाऱ्यांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, सध्या जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याची जाणीव त्यांनाही आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन कर्जवसुली करण्याचे टाळले जात आहे. मात्र, शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी तसेच व्यापारी आणि इतर बिगरशेतकरी कर्जदारांकडे थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी गेल्यानंतर काही ठिकाणी राजकीय पुढाऱ्यांकडून धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कर्जवसुलीच्या कामासाठी बाहेर पडताना कर्मचाऱ्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याने त्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. कर्जवसुली करणे ही कर्मचाऱ्यांची अधिकृत जबाबदारी असली, तरी या कामादरम्यान त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होत असल्याचे मोर्चेकऱ्यांनी निवेदनातून निदर्शनास आणून दिले.
दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून शेतकऱ्यांबाबत सहानुभूतीची भूमिका घेतली जात असताना इतर कर्जदारांकडील थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही धमकावले जात असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. त्यामुळे राज्य शासनाने या विषयावर स्पष्ट भूमिका घेऊन नवीन शासन निर्णय (जीआर) जारी करावा. कर्जवसुलीच्या अधिकृत कामात अडथळे निर्माण करणाऱ्यांविरोधात योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत आणि कर्मचाऱ्यांना आवश्यक पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
धनत्रयोदशीसारख्या सणाच्या दिवशी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित करत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिल्याने या आंदोलनाची चर्चा सुरू झाली आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या मागणीवर राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे बँकिंग व फायनान्स क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
