आदिवासी वसतिगृहाच्या नव्या शासन निर्णयाविरोधात ठिय्या आंदोलन

नागपुरात विद्यार्थी संघटनांचे आंदोलन पाचव्या दिवशीही सुरू; वयोमर्यादा आणि शैक्षणिक अटींमध्ये बदलाची मागणी

नागपूर | प्रतिनिधी

नागपुरात आदिवासी वसतिगृहांसंदर्भातील नव्या शासन निर्णयाविरोधात आदिवासी विद्यार्थी संघटनांचे ठिय्या आंदोलन पाचव्या दिवशीही सुरूच आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त कार्यालयाबाहेर मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी आंदोलनात सहभागी झाले असून, शासन निर्णयातील काही अटींमध्ये बदल करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

वयोमर्यादेवर विद्यार्थ्यांचा आक्षेप

नव्या शासन निर्णयानुसार वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी २६ वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आल्याचा विद्यार्थ्यांचा आक्षेप आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण वयाच्या २६व्या वर्षापर्यंत पूर्ण होत नाही. विशेषतः व्यावसायिक तसेच दीर्घकालीन अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी अधिक कालावधी लागतो.

त्यामुळे निश्चित करण्यात आलेल्या वयोमर्यादेमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे आहे.

शैक्षणिक अटींनाही विरोध

वयोमर्यादेसोबतच क्रमवार पद्धतीने शिक्षण घेण्याची अट आणि इतर नियमांवरही विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. या अटींमुळे विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक संधींचा लाभ घेण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेऊन शासन निर्णयातील संबंधित अटींचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी संघटनांकडून करण्यात आली आहे.

मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा

अपर आयुक्त कार्यालयाबाहेर विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने ठिय्या देत असून, शासनाने या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

जोपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येईल, असा इशारा आदिवासी विद्यार्थी संघटनांनी दिला आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित या मागण्यांवर शासन आणि प्रशासन कोणता निर्णय घेते, याकडे विद्यार्थी तसेच पालकांचे लक्ष लागले आहे. नव्या शासन निर्णयातील अटींमध्ये बदल करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनाला पुढे कोणते वळण मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.