‘लाखोंची तपासणी चौकी, पण अवैध वाहतूक बिनधास्त! अड्याळच्या किटाळी टी पॉईंटवर महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह’

भंडारा : भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यातील अड्याळ येथील किटाळी टी पॉईंट परिसरात उभारण्यात आलेली महसूल विभागाची तपासणी चौकी सध्या केवळ नावालाच अस्तित्वात असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे. अवैध रेती आणि मुरूम वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाच्या निधीतून लाखो रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेली ही चौकी रात्रीच्या वेळी पूर्णपणे निष्क्रिय असल्याचे चित्र समोर आले असून त्यामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अड्याळ परिसरात गेल्या काही महिन्यांपासून अवैध रेती आणि मुरूम उत्खनन तसेच वाहतुकीचे प्रमाण पुन्हा वाढले आहे. या बेकायदेशीर व्यवसायावर आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने किटाळी टी पॉईंट येथे विशेष तपासणी चौकी उभारली होती. या चौकीसाठी शासनाकडून लाखो रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. उद्देश होता अवैध उत्खनन करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवणे, वाहनांची तपासणी करणे आणि महसूल चोरी रोखणे.
मात्र स्थानिक नागरिकांच्या आरोपानुसार, रात्रीच्या वेळी या चौकीवर कर्मचारी उपस्थित नसतात. परिणामी ओव्हरलोड ट्रॅक्टर, डंपर आणि अवैधरित्या रेती-मुरूम वाहतूक करणारी इतर वाहने चौकीसमोरून कोणत्याही तपासणीशिवाय सर्रासपणे जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. चौकी अस्तित्वात असूनही प्रत्यक्ष नियंत्रण नसल्याने अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांचे फावले असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, अनेकदा रात्री उशिरापर्यंत मोठ्या प्रमाणात वाहने या मार्गावरून धावत असतात. मात्र चौकीवर कोणीही नसल्याने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. त्यामुळे तपासणी चौकी उभारण्यामागील उद्देशच फोल ठरत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
या अवैध रेती आणि मुरूम उत्खननामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचे बोलले जात आहे. महसूल विभागाला मिळणारे उत्पन्न कमी होत असताना दुसरीकडे पर्यावरणावरही गंभीर परिणाम होत आहेत. नदीपात्रातील अनियंत्रित उत्खननामुळे जलस्रोतांवर परिणाम होत असून नैसर्गिक संतुलन धोक्यात येत असल्याची चिंता पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.
याशिवाय ओव्हरलोड वाहनांच्या सततच्या वाहतुकीमुळे परिसरातील रस्त्यांची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत आहे. रस्त्यांवर मोठे खड्डे पडत असून नागरिक आणि वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अपघातांचा धोका वाढत असतानाही संबंधित विभागाकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याची नाराजी स्थानिकांमध्ये आहे.
संतप्त नागरिकांनी आता महसूल प्रशासनाला थेट इशारा दिला आहे. तपासणी चौकीवर चोवीस तास कर्मचारी तैनात करण्यात यावेत, नियमित तपासण्या करण्यात याव्यात आणि अवैध वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही स्थानिकांनी दिला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, शासनाच्या निधीतून उभारण्यात आलेली लाखो रुपयांची तपासणी चौकी नेमकी कोणासाठी आहे? अवैध रेती माफियांना रोखण्यासाठी की केवळ कागदोपत्री कारवाई दाखवण्यासाठी? हा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, या आरोपांबाबत महसूल विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाची अधिकृत भूमिका समोर येणे बाकी आहे. मात्र स्थानिकांकडून करण्यात आलेल्या गंभीर आरोपांमुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची मागणी जोर धरत आहे. अवैध रेती आणि मुरूम वाहतुकीमुळे शासनाचा महसूल, पर्यावरण आणि सार्वजनिक मालमत्ता यांचे मोठे नुकसान होत असताना प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आता महसूल विभाग आणि जिल्हा प्रशासन या प्रकरणात कोणती ठोस कारवाई करते, चौकीवरील व्यवस्थेत कोणते बदल केले जातात आणि अवैध वाहतुकीवर कितपत नियंत्रण मिळवले जाते याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.



